मोदी र देउवाको गोप्य वार्ताबारे भारतीय विज्ञले गरे यस्तो गम्भिर खुलासा

काठमाडौं– नेपालको संविधानबारे गत सेप्टेम्बर २०१५ मा भारतको जुन पोजिशन थियो । त्यसमा परिवर्तन आएको छैन् । डेढ सालपछि नयां संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । गत मे महिनामा जुन स्थानिय तहको चुनाव भएको थियो त्यो पनि नयां संविधानअन्र्तगत नै भएको हो । भारतले  नेपालको संविधानलाई स्विकार गरेन भन्ने कुरा नै गलत हो । स्थानिय निकायको चुनावभन्दा पहिले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीसंग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।

 

 

प्रधानमन्त्री मोदीले फोनमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनाव गर्न तपाईलाई जे प्राविधीक सहयोग चाहिन्छ भारत त्यो गर्न तयार छ समेत भनेका थिए । र भारतले चुनावमा प्राविधीक सहयोग पनि गरेको थियो । जसको कारण तपाईहरुको मधेषसहितको दुई चरणको चुनावमा ‘भोटर टर्न आउट’ पनि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा भयो । यसैवाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि भारतले नेपालको संविधानलाई स्विकार गरेको छ  । यसलाई सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा यही नै प्रमाण हो ।  नभए भारतले स्थानिय तहको चुनावको लागी किन सहयोग गथ्र्यो ?

 

 

संविधान कार्यान्वयनको लागी स्थानिय तहको चुनाव नै पहिलो कदम  थियो । जुन चुनावलाई भारतले निर्सत सहयोग गरेको थियो । त्यसलाई कसरी स्विकार गरेन भन्न मिल्छ ? भारत अहिले पनि भनिरहेको छ । संविधानमा केही कमि होला त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागी तपाईहरु सबै असन्तुष्ट पक्षसंग वार्ता गर्नुहोस । जो माग छ,जस्का कारण उनिहरु रिसाइरहेका छन् त्यसलाई हल गर्नुहोस भारतले यही भनिरहेको हो । एउटा छिमेकी हुनुको नाताले हृदयदेखी नै यही सुझाव भारतले दिइरहेको छ ।  यो अवस्था नेपालमा मात्र होईन भारतमा पनि छ । भारतमा ७० सालपछि पनि संविधानमा फेरबदल आएको छ ।

 

 

संविधानमा संशोधन हुन्छ, त्यसका वार्ता हुन्छ । यो जहा पनि भइरहन्छ । संविधानमा परिर्वतन भइरहन्छ । आर्थीक अवस्था,अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थीतिअनुसार संविधानमा संशोधन भइरहन्छ ।  यो कुनै ठुलो करा होईन । नेपालले यसलाई ठुलो इश्यु बनाउनु हुदैन् ।

 

किन भारतले जहिले नेपालमा मधेषको मात्र कुरा गर्छ ?
भारतले कुनै विशेष समुदायको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेको छैन् । तपाईले सुन्नुभएको होला हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले कुनै मधेषी,थारु र अन्य जातीको बारेमा कुरा गर्नुभएको छैन् । उहाले यही भनिरहनुभएको छ कि असन्तुष्ट समुदाय जो छ, जसले आफ्नो हक र अधिकार चाहियो भनिरहेको छ जुन कुरा संविधानमा संवोधन भएको छैन्,त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुहोला भन्ने सुझाव छ ।  यसभन्दा बढी उहाले केही भन्नुभएको छैन् ।

 

 
दोक्लामबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच यस्तो कुराकानी भयो
दोक्लामको बारेमा कुरा गर्दा जुन १९५० को सन्धी छ त्यहीअनुुसार यदी कुनै पनि देशसंग सम्बन्ध खराव हुन्छ भने त्यो हामी नेपालसंग सेयर गर्न सक्छौ । दुई प्रधानमन्त्रीको विचमा भएको वान टु वान मिटिङमा पनि यो बारेमा छलफल भएको हुनुपर्छ । मोदीजीले कुरा नउठाएको भए देउवाजीले दोक्लाममा के भइरहेको छ भनेर चासो पनि राख्न सक्नुभएको हुनसक्छ ।

 

नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र विदेशमन्त्रीहरुले समेत दोक्लामबारे भारतका प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्नुहोला भन्ने सझुाव दिनुभएको थियो । त्यसैले पनि यसबारेमा पक्कै छलफल भएको छ ।  किनभने नेपाल दुवै देशको विचमा आउछ । दुई देशको विचमा खराब सम्बन्ध भयो भने त्यसको असर नेपाललाई पनि पक्कै पर्छ ।

 

 

मेरो विचारमा यसबारेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गम्भिरतापुर्वक छलफल गरेका छन् । दोक्लाम प्रकरण अहिलेको अवस्थामा निकै महत्वपुर्ण मुद्दा हो । भारतको नेपालसंग एउटा मात्र अपेक्षा हो । त्यो चीनले पनि भनिरहेको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नेपालको भुमी भारतविरुद्धमा प्रयोग नहोस । यो प्रतिवद्धता हाम्रा प्रधामन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसंग खोजेका छन्  । नेपाल न्युट्रल रहेपनि भारतलाई कुनै फरक पर्दैन्। तर,भारतको विरुद्धमा नेपाली भुमी प्रयोग हुनुभएन यो छलफल चाही उहाहरुको विचमा चलेको हुनुपर्छ ।

 

फेरी दोक्लाम कुनै ठुलो मुद्दा होईन । दुवै देशको विचमा केही बिवाद जरुर छन् । तर,त्यसैको कारण दुवै देशको विचमा युद्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाही सहि होईन । सिमामा लामो समयदेखी दुवै देशका सेना आमने–सामने छन् । तर उनिहरुको विचमा कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन् र त्यो घट्ने बाला पनि छैन् । किनभने भारत र चीन दुवैलाई थाहा छ दुवैको विचमा लडाई भयो भने त्यसले दुवै मुलुकलाई फाइदा गर्दैन् ।

 

भारतले खोजेको प्रतिवद्धता यस्तो छ
१९६२ को चीन भारत लडाइमा नेपालको न्युट्रल पोजिशन रहेको थियो । त्यसमा पनि भारतलाई कुनै फरक परेको थिएन । अहिले पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको पोजिशन स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।  त्यो नै भारतलाई प्रयाप्त छ । यसबारेमा हाम्रो स्पष्ट भनाई त्यही हो नेपालको भुमि भारतविरुद्ध प्रयोग नहोस । नेपालका प्रधानमन्त्रीसंग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो बारेमा खोजेको यही प्रतिवद्धता मात्र हो । बाकी कुनै अपेक्षा हाम्रो नेपालसंग छैन् ।

 

भारतको रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने संस्था आइडीएसएमा कार्यरत नेपालविज्ञ निहार नायकसंग कुराकानीमा आधारीत ।