काठमाण्डु- विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारीको अन्त्य भएको छ । विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका उद्योगीलेलाई प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव गरेपछि उक्त विवाद सुल्झिँको हो ।

जसअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई बढीमा ६० किस्तासम्म बिजुलीको महसुल तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको हो त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए ।

यो निर्णयसँगै लामो समयदेखिको प्राधिकरण उद्योगी विवाद सल्टिएको छ र उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न थालिएको छ। सोमबार राति नै बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको लाइन जोडिएको छ। हिमाल स्टिलले पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो।

विवाद के हाे ?

मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

लोडसेडिङ ६ घन्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए।

प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।