काठमाण्डु-विद्युत नियमन आयोगले लाइन काटिएका उद्योगीले बक्यौता महसुल नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको छ ।

ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन उपभोग गरेको बिल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहिवारदेखि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । पाँच वटाले भने किस्ता तिर्न थालेकाले उनीहरूको लाइन जोडिएको छ ।

आयोगले बक्यौता रकम नतिरेका डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तान नभएसम्म काटिएका बिजुलीको लाइन नजोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले १७ वैशाख २०८१ मा सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौतामा प्राधिकरणबाटै तोकिएको र सोही तिर्नुपर्ने भएको जनाएको छ ।

आयोगले विद्युत् महशुल प्राधिकरणले नै तोक्ने र महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटिएको भए सम्बन्धित ग्राकहले त्यस्तो अवधिको रकम बुझाएपछि मात्रै विजुली लाइन जोडिदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ४९ वटा उद्योगले महसूल तिरेका थिएनन् । यसमध्ये सात वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । छ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा नियमित महसूल तिरिरहेका छन् । दुई वटा सरकारी उद्योगले पनि तिरेका छैनन् । बाँकी रहेका ३४ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले पटक–पटक म्याद दिँदा पनि उनीहरूले महसूल नतिरेपछि लाइन काटेको हो ।

पाँच वटाले किस्ता बुझाउन थालेकाले लाइन जोडिएको छ भने २९ वटा उद्योगको लाइन अझै काटिएको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन दिएबापत प्राधिकरणले छ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।