काठमाण्डु – सर्वाेच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाउनैलाग्दा हतारहतार सर्वाेच्च अदालतका २ न्यायाधीश नियुक्तको सिफारिस गराए । सर्वाेच्चमा ६ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकोमा असोज ११ गते उनी नेतृत्वको न्याय परिषद्ले २ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउनैलाग्दा सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे नियुक्त भए । तर सर्वाेच्चमा अझै ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

अवकाश हुनैलाग्दा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै श्रेष्ठको आलोचना समेत भयो । सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने न्यायाधीशको संख्या झण्डै २५ भए पनि उनी २ जनालाई मात्रै नियुक्त गरेर बिदा भए ।

त्यसपछि असोजमा नियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पदभार सम्हालेको पनि २ महिना हुनै लाग्यो तर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

हाल सर्वाेच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतमा १८ र जिल्ला अदालतमा ३ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वाेच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि १७ न्यायाधीश मात्रै बहाल छन् ।

उच्च अदालतमध्ये पाटनमा ६, बुटवलमा २, धनकुटामा १, ओखलढुंगामा १, जनकपुरमा १, विरगञ्जमा १, हेटौंडामा १, पोखरामा १, नेपालगञ्जमा १, जुम्लामा १, दिपायलमा १ र महेन्द्रनगरमा १ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तुलनात्मक रूपमा मुद्दाको चाप बढी हुने उच्च अदालतमा पाटनमा सर्वाधिक बढी ६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतमध्ये काठमाण्डु, कास्की र सुर्खेतमा १/१ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । संविधानको धारा १४० मा ‘उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ, ‘(१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ । (२) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् पनि प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद् सम्बन्धित व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ, ‘(१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः– (क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष, सदस्यहरू – (ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, (ग) सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १ जना, (घ)ं राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको १ जना कानूनविद्, (ङ) नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता ।’

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि स्पष्ट किटान गरिएको छ । दफा ४ मा उल्लेख छ, ‘(१) न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । (२) उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले १ महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । (३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’

ऐनमा सर्वाेच्चको न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख भए पनि पद रिक्त भइसक्दासम्म पनि सिफारिस हुन सकेको छैन । कानूनमा स्पष्ट अवधि किटान गरिएको अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्ले सिफारिसको काम गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश सँगसँगै न्याय परिषद्मा संघीय सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ । तर कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पनि रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्तिमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव अशोककुमार क्षेत्रीले न्यायाधीश सिफारिसका लागि सचिवालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको भए पनि परिषद्ले नै निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।