काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको इतिहासमा पहिलो पटक अस्वीकृत भए । जोशी हाल सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर काम गरिरहेका छन् । सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा हाल ओमप्रकाश मिश्र कार्यरत छन् । पुस १७ गतेदेखि उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाशमा जाँदैछन् ।

मिश्रको अवकाश हुनैलाग्दा सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सिफारिस भएका छन् । परिषद्ले तीन वटा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि जोशी अस्वीकृत भइसकेका र अन्य न्यायाधीशले सर्वाेच्चमा काम गरेको तीन वर्ष नपुगेका कारण जबरा एक्लै सिफारिस भए । सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन कम्तिमा तीन वर्षदेखि सर्वाेच्चको न्यायाधीश भएको हुनुपर्छ ।

निर्विकल्प सिफारिस भएका चोलेन्द्र स्वच्छ छविका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । विवादित न्यायाधीशको सूचीमा चोलेन्द्रको नाम अग्रपंक्तिमै आउँछ । विवादित छविका चोलेन्द्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । न्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्रले गरेका कतिपय फैसलालाई सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याउँदै सच्याएको थियो । विवादित र भावनात्मक निर्णय गर्ने भनेर न्याय क्षेत्रमा परिचित चोलेन्द्र नै सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश भए भने विवादित निर्णय कसले सच्याउने ? सर्वाेच्च अदालत ‘अन्तिम फैसला’ गर्ने निकाय भएकाले त्यहाँ विवादरहित नेतृत्व हुनुपर्छ ।

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश कि दिपकराज कायममुकायम ?

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्णय लिने हो भने विवादित चोलेन्द्र पनि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनेछन्, दिपकराज जोशी जस्तै । समितिले बाध्यता वा प्रभावमा परेर निर्णय गर्ने हो भने स्वीकृत पनि हुन सक्छन् । त्यो ‘अग्नीपरीक्षा’ समितिसामु खडा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ को धार १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी विषय समावेश छ । जसमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । जोशी र चोलेन्द्रबाहेक सर्वाेच्चमा ३ वर्ष पूरा भएका न्यायाधीश छैनन् ।
चोलेन्द्रलाई पनि सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने छ । जोशीलाई स्वीकृत गर्दा ३ वर्ष पूरा गरेका मिश्र सर्वाेच्चमा रहेकाले सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर अब त्यो विकल्प बाँकी रहने छैन ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नपाएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिने प्रावधान छ । यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम भएर सर्वाेच्चको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वाेच्चमा कार्यरतमध्ये जोशी नै वरिष्ठतम् भएका कारण कायममुकायमको जिम्मेवारी समेत जोशीको काँधमा स्वतः आउने छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई सर्वाेच्चमा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पूरा भएपछि फेरि अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने ढोका खुल्नेछ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले चोलेन्द्रलाई नै अनुमोदन गर्दा भने उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर कैयौ विवादमा मुछिएका चोलेन्द्रलाई अनुमोदन गर्नु संसदीय सुनुवाई समितिका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

सर्वाेच्चले सच्याएका विवादित फैसला
चोलेन्द्रलाई सर्वाधिक विवादित बनाउने फैसला जुवा सम्बन्धी छ । उनले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भन्ने फैसला गरेका थिए । शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन २०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो । जसलाई २०५८ साल साउन ११ गते पुनरावेदनमा चोलेन्द्रको इजलासले सदर गरेको थियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वाेच्चले गलत ठहर गरेको थियो ।

चोलेनद्र विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर हुन थाले । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्यांकनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भइ फैसला गरेको’ भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो । तर उनले न्याय परिषद्बाट सफाइ पाएपछि सर्वोच्चको ढोका खुलेको थियो ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले गरेको एउटा फैसला पढेर सबै आश्चर्यचकित भएका थिए । उनको फैसलामा कानूनका प्रमाणभन्दा भावना मात्रै समेटिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाउन चोलेन्द्रको फैसलाले काम गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हद विवादबारे पराजुलीकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा नबसी पराजुलीले अवकास पाइसकेको भन्दै वक्तव्यको रूपमा दिएको एकतर्फी आदेश सबैभन्दा पछिल्लो विवाद हो । उनले पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्दै वादी प्रतिवादीका कुरा नै नसुनी एकतर्फी निर्णय सुनाएका थिए ।