काठमाण्डु – नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन २०८०) को खारेजी माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

महासचिव अञ्जिता खनालले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बारका मागलाई सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘संविधानसम्मत उचित र जायज मागलाई पूर्णतया बेवास्ता गरी विरोध, घेराउ र नाराबाजीका बीचमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाले उक्त निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसिएशन गम्भीर असहमति र चिन्ता व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्ने सहमति भइ गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बारको माग छ ।

बारले गैरसंवैधानिक संशोधित नियमावलीको खारेजी गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएको छ । बारको आन्दोलनकै बीच शुक्रबार न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।