काठमाण्डु- १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा मात्र बेच्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले सौर्य उर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसका लागि सहज बनाउन विद्युत प्राधिकरणले २ वर्षअघि अर्थात २०७८ माघमा नै प्रतियुनिट अधिकतम ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा सौर्य उर्जा विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए कायम गरेको थियो । त्यही आधारमा १ सय मेगावाटका लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गएको वर्ष २०७९ मंसिरमा नै आह्वान गरियो । तर, निजी क्षेत्र भने असन्तुष्ट रहेको छ ।

निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्ने पुरानै नीति कायम गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरु सौर्य उर्जामा प्रतिमेगावाट ७ देखि ९ करोडसम्म लगानी पर्नेभएकाले विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दररेट अनुपयुक्त रहेको बताउँछन् । दर जानकारहरुका अनुसार अहिलेको ५ रुपैयाँ ९४ पैसा दररेट कायम रहँदा मुलुकलाई फाइदा रहेको जनाइएको छ ।

किनभने, अहिलेको प्रविधि विकासले सौर्य उर्जाबाट नेपालमा ५ करोडको लगानीमा १ मेगावाट विद्युत निस्कन सक्छ । प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत हुने गरी तोकेको आधार दर बैंकको ब्याजदर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म रहेको स्थितिमा व्यवहारिक नहुने तर्कमा दम नभएको जानकार बताउँछन् । यसले बै्रक डुबाउने र मुलुकलाई घाटा पुर्याउनेबाहेक अरु नियत नभएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।

सरकारले जलविद्युतबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक रहेको पहिचान गरी राष्ट्रको कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने योजना ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना-२०७२’ मा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा जलविद्युतको मात्र होइन, सौर्य उर्जाको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ । उर्जाको क्षेत्रमा जलविद्युत र सौर्य उर्जाबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धले नयाँ-नयाँ अवसर श्रृजना गरिरहेको हुन्छ । जस्तो ग्रिन हाइड्रोजनमा यसको उपयोगिता उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले नेपालमा सौर्य उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सौर्य उर्जा अर्थात सोलरबाट नेपालको उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहेको छ । यसका उन्नत प्रविधिहरु पनि रहेका छन्, तर नेपालमा घरेलु उपयोगका लागि बढी प्रयोग गरिदै आएको छ ।