काठमाण्डु- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरुले रोष व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन् । पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको र विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाए।

सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा बजेट विनियोजनमा विभेद भएको तथा मधेस, कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनले सञ्चालित आयोजना र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको पनि बजेट काटिएको गुनासो गरे ।

सांसद चौधरीले सप्तरीमा एउटा पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो । सांसद प्रभु हजाराले मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन भएको जिकिर गरे । उनले बजेट जनताको पक्षमा रहेपनि यसलाई सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी भएको बताए।

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले सडक पूर्वाधारले नछोएको जिल्लामासमेत बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको आरोप लगाए।

सांसद रामकृष्ण यादवले सीमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सेवा सुविधालाई ध्यान दिन माग गर्नुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग चाँडो कालोपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गरे । उनले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने बताए।

सांसद महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरे । चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै सांसद तारा लामाले सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई धन्यवाद दिने शब्द नै नभेटेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । ‘नीति कार्यक्रम आउँदा अलि आश थियो । बजेट आउँदा पनि अलि आश थियो । तर, बजेट बिनियोजन मन्त्रालय अन्तर्गत हेर्दा राम्रो देखिएको छैन,’ आफ्नै पार्टीका मन्त्री रघुवीर महासेठले ल्याएको बजेटको विरोध जनाउदैँ लामाले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयको त अलि पछि भनौँला, अब आफ्नै मन्त्री, आफ्नै नेताको मन्त्रालय, यसमा त मैले केही बोल्नु नै पर्दैन । किताब एकदमै राम्रो छ ।  धनुषा जिल्ला विकास समितिको होकी भनेर हेरेको भौतिक मन्त्रालयको रहेछ।,’

सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।