काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको साथ पाएपछि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरुको लाइन काटेका छन् ।

नेपाल सरकारले दाबी गरेअनुसार बिद्युत खपत भए नभएकोबारे विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन देखाएर शुक्रबार कुलमानले फर्जी बक्यौता तिर्न बाँकी भन्दै चार उद्योगको लाइन काटीदिएका हुन्। चार उद्योगको विद्युत् काटिदिएपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यो विषयको विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको र समाधान गर्ने व्यवसायीलाई आश्वासन दिएका थिए। उद्योगीसँग पटक-पटक सहमतिमा नै विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले एकैपटक बोली फेरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको बिजुली लाइन तत्काल काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ पाएपछि घिसिङले चार ठुला उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका हुन् । जसअनुसार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ। रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ । घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको छ। अर्घाखाँचीको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

गत भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिमा नै यो विषय टुंगो लगाउने भन्दै उद्योगीलाई साथ दिने बताएका थिए। जतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी नदिनेको लाइन काट्ने सूचना निकालेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विषय मिलाउन आग्रह गरेका थिए।

उद्योगीको गुनासोपछि नै प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, हाल भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाइन नै काट्न भनेपछि उद्योगीहरू त्रासमा देखिएका छन्।

नेपालमा २०७५ जेठ १ देखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यसको ९ महिनापछिसम्मको पनि बिलिङ भएपछि उद्योगी व्यवसायीले उक्त शुल्क तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्। विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिबाना रकम पनि बढ्दै गएको छ।

कसरी पाएका थिए डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगीले बिजुली ?

देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा बत्ती पाउन सकेनन्। यसैबीच २४सै घण्टा बिजुली चाहिनेलाई बिजुली दिने भनेर प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते सूचना निकालेको थियो।

विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले बिजुलीको माग पेश गर्ने आशयपत्रको आवेदन समेत माग गरिएकाे थियाे ।

त्यसवेला चरम लोडसेडिङ भएकाले प्राधिकरणको सूचनालाई आधार मानेर केही उद्योगीले बिजुलीको माग पनि गरे । त्यसपछि प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगीलाई बिजुली दिएको थियो । जसअनुसार एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो ।

प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउन कुलमानले गरेकाे फोहोरी खेलमा प्रधानमन्त्रीकाे साथ

कुलमानको नियतका कारण उद्योगहरुमाथि फर्जी बक्यौता सिर्जना गरिएको देखिन्छ। घाटामा रहेको प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिट नाफामा देखाएर वाहवाही कमाउने कुलमानको नियतका कारण उद्योगहरुमाथि फर्जी बक्यौता सिर्जना गरिएको हो ।

पछिल्लो एकाउन्टिंङ प्रणाली अर्थात एनएफआरएस अनुसार बिल काटीसकेपछि उठ्नुपर्ने रकमलाई पनि आम्दानीमा गणना गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रत्येक वर्ष झन्डै २४-२५ अर्बको फर्जी बक्यौता दाबी गरेर बिल काटिसकेपछि त्यसलाई आम्दानीमा देखाएर कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरण नाफामा रहेको देखाउदैँ आएका छन्।

प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउने कुलमानको फोहोरी खेलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिएपछि आर्थिक मन्दीमा डुबेका उद्योग व्यवसायीहरु त्रासमा छन् ।