काठमाण्डु – पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँर्दै मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका र कोषविच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने गरी भएको समझदारी यो अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको थियो । त्यसविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

त्यही रिटमा उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ’, उच्च अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णय अनि कोष र महानगरपालिकाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाछ रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नु, नगराउनू ।’

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो । त्यस फैसलाविरुद्ध मारवाडी समिति उच्च अदालत पुगेको हो ।