लेखा समितिले बुढिगण्डकीमा अनियमितता भएको आशंकामा गृहमन्त्री शर्मालाई बयानका लागी बोलायो

लेखा समितिले बुढिगण्डकीमा अनियमितता भएको आशंकामा गृहमन्त्री शर्मालाई बयानका लागी बोलायो

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

संसदीय समितिलाई अटेर गरेको भन्दै लेखा समितिमा ऊर्जा मन्त्री शाही  र सचिव उपाध्यायको चर्को आलोचना

 

काठमाडौं–  संसदीय समितिलाई अटेर गरेर ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बुधवारको बैठकमा विवादास्पद चिनियां कम्पनीलाई हचुवाको भरमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना दिइएको भन्दै छलफलका लागि ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

 

 

समितिका महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुने कार्यसूची भएपनि मन्त्री र सचिव नै विदेश हिडेपछि समितिका सदस्यहरुले चर्को आक्रोश पोखेका हुन् । त्यसरी आक्रोश पोख्नेमा सत्तारुढ दलकै सांसद बढी रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद् रामहरि खतिवडाले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको दावी गरे । उनले विवादास्पद चिनिया कम्पनीसंग गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गरे ।

 

 

 

एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका ब्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै सांसद विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाप्रति सरकारको रवैया गैरजिम्मेवार देखिएको बताए । उनले मन्त्री र सचिवले बैठकमा उपस्थित नभएर लेखा समितिको अपमान गरेको आरोप लगाए ।

 

 

कामचलाउ सरकार र कर्मचारीसंग विदाबारी भइसकेका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित गएर चिनियां कम्पनी गेजुवासंग सम्झौता गरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

 

 

मन्त्री र सचिवले नै अटेर गरेको भन्दै समितिले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिने भएको छ ।

 

 

 

समितिलाई जानकारी नै नदिइ विदेश उडेको विषयमा सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता भएको भन्ने सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भएकाले छलफलका लागि मन्त्री र सचिवलाई बोलाउदा अटेर गरेको बताए ।

 

 

सभापति उपाध्यायले तत्कालिन सरकारले १२ सय मेगावाटको परियोजना चिनिया कम्पनीलाई बेचेको दाबी गर्दै आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत  दिएका छन् ।