-पर्शुराम काफ्ले,
डेढ वर्षअघि तीनजना सम्पादक र म बिजुलीबजारको एउटा चिनियाँ रेस्टुराँमा दिवाभोजमा आमन्त्रित थियौँ । चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतासहित महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक सम्झौता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्केको दुई साता मात्रै भएको थियो ।

 

 

चिनियाँ दूतावासका राजनीतिक मामिला प्रमुख जियाङ बि (अहिले बेइजिङ सरुवा भइसकेका छन्) ले त्यस वेला भने, ‘तातोपानी नाका कहिले खुल्छ, हामी भन्न सक्दैनौँ । हामी अध्ययनमै छौँ ।’ उनले त्यो वेलामा दिएको जानकारीअनुसार तातोपानी नाकाको चीनतर्फका १३ सय परिवारलाई खासाबाट चीनले सिगात्से र त्यहाँभन्दा टाढा सारेको थियो । उनले त्यो वेला हामीलाई भनेका थिए, ‘भौगर्भिक कारण अध्ययन गर्दै छौँ ।

 

 

 

त्यहाँ विभिन्न निकायले काम गर्छन्, उनीहरूले दिएको सुझाबका आधारमा नाका खोल्नेबारे बेइजिङले निर्णय लिन्छ । हामी केरुङ–रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति गरेर त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ ।’ उनको आग्रहमा यो विषय हामीले सार्वजनिक गरेनौँ, तर अहिले तातोपानी नाका सदाका लागि बन्द गर्ने चिनियाँ औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि यो प्रसंग राख्नु नै उपयुक्त लाग्यो ।

भूकम्पयता चीन भ्रमणमा गएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा गएका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भर्खरै चीन भ्रमण गरेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चिनियाँ अधिकारीले एउटै जवाफ दिने गरेका छन्, ‘तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा हामी अध्ययन गर्दै छौँ ।’ महरा फर्केको एक महिना नबित्दै ३ असोजमा भौतिक योजना मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न आएका चिनियाँ अधिकारीले स्पष्ट पारे, ‘हामी तातोपानी नाका सदाका लागि बन्द गर्न चाहन्छौँ ।’

 

 

 

 

यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक नेतृत्वसामु जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । तातोपानी नाकाको भौगर्भिक अध्ययन गर्न चीनलाई तीन वर्ष लाग्छ ? चीनजस्तो ठूलो देश र युद्धस्तरमा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने इतिहास रचेको मुलुकका लागि यारी क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गर्न वर्षौं लाग्छ भनेर पत्याउनु हाम्रो हुस्सुपन हो ।

 

 

अर्थात् तातोपानी नाका खुल्दैन भन्ने जान्दाजान्दै चाँडै खुल्दै छ भनेर बयानबाजी गर्ने नेताजीहरूमाथि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात्, सीमा खोल्ने वा नखोल्ने विषयलाई यहाँ नेताले राजनीतिक खपतको विषय बनाइरहेका छन् ।

 

अर्को चर्चाको विषय ‘ओबिओआर’बारे चर्चा गरौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा यतिवेला विश्वभर चर्चामा छ । कतिपयले यो अवधारणा चीनले छिमेकमा आफ्नो समृद्धि बाँड्न, व्यापार गर्ने मनसायमा आधारित रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

 

 

कतिपय वृत्तले भने संसारमा आर्थिक साम्राज्य खडा गर्न र कमजोर मुलुकमाथि ऋणको भार थोपरेर दीर्घंकालसम्म नियन्त्रण जमाउन यो अवधारणा ल्याएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । चीनले समुद्री तथा स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्यबाट यो अवधारणा अघि सारेको छ । ओबिओआरको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालमा चीनका सबै परियोजना अब ओबिओआरको फ्रेमवर्कअन्तर्गत सञ्चालन हुने भइसकेको छ ।

 

 

 

चीनसँग सहकार्यका सम्भाविन परियोजना, यसमा लगानीको मात्रा नेपाललाई हुने लाभका विषयमा नेपालमा आवश्यक बहस भएको पाइँदैन । नेपालमा केबल भावनात्मक बहस भइरहेको छ, ‘चीनबाट खर्बौं लगानी ओइरिन्छ, नेपालको मात्र होइन, यसले दक्षिण एसियाकै भूराजनीतिमा हलचल पैदा गर्छ ।’

 

 

अर्थात्, चीनबाट वर्षामा असिना बर्सेझैँ समृद्धिको वर्षा हुने स्वैरकल्पनाका आधारमा भावनात्मक बहसमा हामी सीमित छौँ । यसबाट हामी कसरी लाभान्वित हुने ? यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने सम्भावित दुष्परिणाम पनि छन् कि ? यसतर्फ बहस भएको छैन।

 

 

ओबिओआरमा चीनसँग अन्य सहकार्यका केही उदाहरण हेर्दा चीनले अनुदानमा आधारित होइन, ऋणमा आधारित परियोजना निर्माणमा जोड दिइरहेको छ । जस्तो, चीनले बंगलादेशलाई २४.४५ अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने वचन दिएको छ । यसैगरी उसले कम्बोडियालाई २३ दशमलव ७ करोड डलर ऋण दिने वचन दिएको छ । ओबिओआरअन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण भइरहेको छ ।

 

 

 

 

 

 

यसको लगानीको के मोडालिटी हुने ? कति सफ्टलोन नेपालले ल्याउने र कहिले कुन तरिकाले उसलाई भुक्तानी (पेब्याक) गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौँ । रसुवागढीभन्दा पर २६ किलोमिटरमा चिनियाँ रेल आउँछ । ०२० सम्म उक्त रेल आउला, तर त्यो नेपालमा कसरी ल्याउने भन्नेमा हामी भावनात्मक बहसमा मात्रै सीमित छौँ । हामी रेलको डिपिआर चिनियाँसँगै मागिरहेका छौँ । ऊसँग अनुदान पनि मागिरहेका छौँ ।

 

 

 

 

उक्त रेलमार्ग भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशको बजारमा उसको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म चीनले लगानी गर्ने मनस्थिति बुझिँदैन । अन्यथा उसले नेपाललाई ऋण दिने मात्रै हो । तर, हामी यस्तो गीत गाइरहेका छौँ कि यो सब चीनले हाम्रा लागि गरिरहेको छ । भारतीय सिमानाको चार किलोमिटर पर रेल कुदिरहेको छ । सीमापारि अर्को देशले रेल कुदाउँदैमा नेपाललाई केही परक पर्नेवाला छैन । त्यसकारण चीन वा भारतले के गर्लान् भन्दा पनि नेपालले के गर्ने हो, त्यो मात्रै हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ ।

 

 

 

चीन हाम्रो मित्र हो । भारतसँग वेलावेला उत्पन्न हुने मनमुटावको प्रतिक्रियामा हामीले चीनसँग भारतभन्दा बढी व्यावहारिक सम्बन्धको अपेक्षासहित भावनात्मक बहस गरिरहेका छौँ । त्यो बहस के–कति व्यावहारिक छन् भन्नेमा बहसकर्ता नै स्पष्ट देखिँदैनन् । हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो आवश्यकता र सामथ्र्यका आधारमा हेरेनौँ, केवल भारतीय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘देख्लास्’ भन्ने हिसाबले मात्रै हेरिरहेका छौँ ।

 

 

 

 

चीनसँग सहकार्यका लागि भूगोल मात्रै बाधक नहोला, तर अहिले त्यही भूगोल र भूगोलजस्तै चिनियाँ सरकारको मानसिकता हाम्रा लागि समस्या भएको छ । तातोपानी प्रकरण यही हो । नाकाबन्दीपछि चीनले दिएको जाबो १३ लाख लिटर तेलको रकम उसले दिने वार्षिक अनुदानबाट कटाएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा कमल थापा चीन जाँदा वचन दिएको चिनियाँ तेल आएको छैन । यो विषय धेरैको विस्मृतिबाट हराउँदै गएको छ ।

 

 

पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, कम्बोडियाजस्ता देशमा चीनको लगानी मोडल ऋणमा आधारित छ । त्यसबाट अध्ययन गरेर नेपालले आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्छ । चीनसँग सहकार्य आवश्यक छ, तर त्यसलाई नेपालले भावनात्मक होइन, व्यावहारिक फाइदामा आधारित भएर हेर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले ठूला मुलुकसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपाललाई छिमेकसँगको सम्बन्धमा सधैँ ‘जिरो सम गेम’मा अल्झेर बस्ने छुट अब छैन ।