काठमाडौं -ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयसम्बद्ध क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरुको समूह बनाई कार्ययोजना तयार पार्न लागिपरेको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको भावनाअनुरुप तत्काल लोकप्रिय हुने कार्यक्रमतर्फ नभई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पु¥याउने नीति बनाउनेतर्फ ध्यान दिन लागेको बताएका हुन् ।

हालै काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले आफूहरु परिणाम दिने काममा लागेको बताए । ‘सरकारमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेता र मन्त्रीहरु भएकाले अलिकति कडाइ गर्नासाथ सबै राष्ट्रियकरण गर्न लाग्यो, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न लाग्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ, तर हामीले त्यसरी सोचेका छैनौं’, उनले भने, ‘हामीले जुनसुकै विचारधारा ग्रहण गरे पनि अन्ततः आफ्नो राष्ट्रको हित हो समृद्धि हो, जनताको उन्नति हो, प्रगति हो ।’

‘प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा विचार र धारणाहरु अघि सार्नुभयो, अहिले त्यसलाई पूरा गर्ने मेकानिज्म बनाउन लाग्नुभएको छ, कम बोल्ने मेकानिज्म बनाउनेमा उहाँको ध्यान छ’, उनले भने, ‘उहाँ पनि केही रिजल्ट दिनेगरी अगाडि बढेको पाउँछौं, हाम्रो स्पिरिट पनि कम बोल्ने र काम गर्ने खालको छ, सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने र चर्चामा आउने हाम्रो मनसाय छैन ।’

मन्त्री पुनले अब सरकार कुनै बहानामा विकासबाट पन्छिन नपाउने बताए । राजनीतिक दलले घोषणा गरेको समृद्धिको दिशातर्फ जानु सरकारको दायित्व र बाध्यता दुवै भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रसँग जलविद्युत् उत्पादनमा सहकार्य गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परेको अप्ठ्यारोका बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

पुनले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने गरी सरकारले योजना बनाउने बताउँदै आफूले पुराना मन्त्रीहरुको योजना र घोषणालाई निरन्तरता दिने र यस क्षेत्रको विकासका लागि केही नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने बताए ।

उनले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनासमेत अघि बढाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत जोड्नका लागि पहल गर्ने बताए । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सम्वद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा आफूले काम गर्ने बताए । उनले पद बहालीको क्रममा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनका लागि सबै उपाय अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेको ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने समेत उनको कथन थियो । मन्त्री पुनले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने, सिँचाइ आयोजनाका रुपमा रहेका रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा जस्ता आयोजनाको निर्माणलाई गति दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन् ।