-दुर्गा कुंवर,
२०६१ सालतिरको कुरा हो । द्वन्द्वकालमा नव–स्थापित सशस्त्र प्रहरी बल मध्य तथा मध्य–पश्चिमको दुर्गम जिल्लाहरुमा सुरक्षा चुनौतिहरु सामना गरिरहँदा काठमाण्डौमा भने यो फौज पहिचानको संकटवाट गुज्रीरहेको थियो ।

 

 

 

 

तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी वलका प्रमुख सहविर थापाले उच्च अधिकृतको पूर्ण–वैठकमा वललाई काठमाण्डौ उपत्यकामा कसरी परिचय गराउनेवारे जिज्ञासा राख्दा उपस्थित सवैको ध्वनिमतको कदर गर्दै स.प्र. वलको एक सेक्शनलाई ढाला–डण्डामा काठमाण्डौको मुख्य–मुख्य चौकहरुमा खटाउने भन्ने निर्देशन भएको तथ्य स्मरण गर्दै जांदा आज नेपाल संघियताको संघारमा उभिंदा यो वल पुनः फरक ढंगलको “पहिचान संकट”वाट गुज्रिदै छ ।

 

 

 

 २०५८ सालमा अति विषम सुरक्षा चुनौतिविच गठन भएको अर्ध–सैनिक प्रकृतिको यो वललाई बदलिंदो राजनितिक परिवेशमा तदनुरुप व्याख्या र रुपान्तरण गर्न नसक्दाको परिणाम कुनै समयमा “जब्बर” कहिलाएको यो फौज आज लघुताभाषबाट गुज्रिदै आफ्नो साख जोगाउन समेत धौ– धौ परि रहेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

 

 

 

 

आन्तरिक द्वन्द्वको सफल व्यवस्थापन पश्चात बलको उपयोगितामाथि भविष्यमा प्रश्नचिन्ह खडा हुनसक्छ है भन्ने अभिप्रायले वलको निरन्तर आवश्यकता र शान्तिको समयमा पनि यो बल निर्णायक हुन सक्छ है भन्ने हेतु सहविर थापाले (वहु– आयामिक फौज) को कल्पना गरेको तथ्यलाई “रणनैतिक दुरदृष्टि” को अब्बल नमुना मान्न सकिन्छ तर बलका भावी उत्तराधिकारीहरुले बललाई प्राप्त कार्यादेशको सहि व्याख्या, वदलिंदो सुरक्षा चुनौतिहरुको उचित विश्लेषण एवं कार्यदिशा व्यवस्थापनमा चुक्दा आज यो बल रणभुल्लमा परेको छ । लत्रिदै छ ।

 

स्थापनाको छोटो अवधिमा नै अभुतपूर्व सफलता हासिल गरि दश वर्षे आन्तरिक द्वन्द्वको सफल अवतरण गराउन सक्षम रहको यो वल आज किन क्षिण एवं दुविधायुक्त मानसिकतावाट गुज्रिरहेको छ भन्ने विषय जति गंभिर छ त्यति अन्वेषणयुक्त पनि ।     विश्व परिवेशमा अर्ध–सैनिक बलमो जन्म शीत–यूद्ध पछि उजागर भएको अनौठो आन्तरिक सुरक्षा चुनौतिहरुको परिणाम हो ।

 

 

 

 

प्रहरी प्रकृतिको न्वारन तर सैन्य प्रकृतिको स्वरुप र कार्यादेश वोक्न सक्ने अभुतपुर्व क्षमता भएको हाइव्रिड सुरक्षा संरचना सांच्चीकै नयां प्रयोग भएतापनि अपेक्षाकृत सफल भयो र धेरै राष्ट्रले यस्तो फौज गठन गरि आन्तरिक सुरक्षा चुनौतिहरुको सफल व्यवस्थापन पनि गरे । परिणामस्वरुप आज विश्वको १६५ भन्दा वढी राष्ट्रमा कुनै न कुनै रुपमा अर्ध–सैनिक वलको व्यवस्था हुनु यस पक्षको संकेत हो ।

 

 

 

 

 मित्रराष्ट्र भारतले यस्ता प्रकृतिको १८ वटा भन्दा वढी फौज गठन गर्नु र चिनले समेत पिपुल आर्म पोलिस फोर्सको  स्थापना गरि प्रयोग गर्नु भनेकै फौजको आवश्यकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा समेत सान्दर्भिक छ भन्नु हो, तसर्थ नेपालमा सशस्त्र प्रहरी वलको गठन स्पष्ट भएतापनि द्वन्द्व पश्चात फौजको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेकै हुँदा आज नेपाल संघियतामा प्रवेश गरि राख्दा यो फौजले उपयुक्त मार्गचित्र नपाउनु विडम्वनायुक्त छ ।

 

 

 वलको उचित व्याख्या, समुचित व्यवस्थापन र सहि रुपान्तरण गर्न नसक्दा आज यो बलले आफ्नो अस्तित्वमाथि नै संकटको आभाष पाउनु दुःख लाग्दो विषय हो । सरकारले द्वन्द्वमा सशस्त्र प्रहरी वल गठन र सफल परिचालन त ग¥यो तर त्यही फौजलाई शान्तिकालमा कसरी प्रयोग गर्नेवारे अध्ययन, छलफल नगर्दा बलले विद्ममान अवस्था भोगीरहको छ । बलका प्रमुखहरुले समेत वलको फाइटिङ स्पिरिटलाई विल्डिङ स्प्रिटमा  रुपान्तरण गर्न नसक्दा र प्राप्त कार्यादेशको विश्लेषणात्मक व्यवस्थापन र काम–कर्तव्य अधिकारको राजनैतिक एवं प्राज्ञिक वर्गलाई सहि परिभाषित गर्न नसक्दा बल सदैव प्राज्ञिक प्रहारको विषय वन्यो ।

 

 

 राजनैतिक दवाव, गलत प्राज्ञिक प्रभाव र रणनैतिक अभावका विच यो फौज कहिले प्रहरीको विकल्प त कहिले सेनाको प्रतिद्वन्दी हो भनि डामिन पुग्यो । द्वन्द्व व्यवस्थापन पश्चात द्वन्द्व विशेषज्ञ, सैन्य विश्लेषक, प्रहरी विज्ञहरुको उदय त भयो तर त्यही प्राज्ञिक समाजमा एउटै पनि “अर्ध–सैनिक विज्ञ” नजन्मिनु आश्चर्यजनक विषय हो । फलस्वरुप सशस्त्र प्रहरी वलमाथि निरन्तर प्रायोजीत प्रहार हुँदा बल झन–झनै कमजोर हुदै गयो र वल आफ्नो नयां भूमिकामा दक्ष हुन समयनै पाएन ।

 

 

 

वलले अस्तित्व रक्षाका लागी प्रहरी र सेनाका केहि म्याण्डेट हत्याएर अब सुरक्षित भइन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट उत्प्रेरित हुदै भ्रमको भुमरीमा फस्दै विवादास्पद छवि वनाउदै आफ्नो मौलिकता समेत गुमाउदै गयो । यी सवका वीच वलको आफ्नै  इनब्युल्ट  समस्याहरु पनि नभएका हैनन् । सशस्त्र प्रहरी वलको अवधारणा एवं गठनमा कुनै दुविधा नरहेतापनि वलले वोकेको १२ वटा कार्यादेश मौजुदा सुरक्षा संगठनले सम्पादन गर्ने कानुन सम्मत जिम्मेवारी भैदिदा यस्तो दोहोरो, समान र पुनरावृति हुने किसिमको कार्यादेश वलको समस्याको अर्को मुल जड हो ।

 

 

 

सुम्पिएका ति कार्यादेश यति व्यापक पनि छन कि भर्खर स्थापना भएको कुनैपनि सुरक्षा फौजले ति सवै कार्यादेश सम्पन्न गर्न हम्मे–हम्मे नै पर्छ । तर,आ–आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा र स्वार्थले प्राथमिकता पाउंदा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं वलका उच्च पदस्त अधिकृतहरुले फौजलाई विशेषतः द्वन्द्वकालपछि “उचित व्यवस्थापन” र “समय–सापेक्ष रुपान्तरण” नगरि आकारमा सानो यो वललाई वोक्नै नसक्ने भारी वोकाए । वलमा विद्रोह सम्म भयो । वलले वोकेको यही व्यापक एवं दोहोरो कार्यादेश त्यो पनि पृथक–पृथक प्रर्कतिका (प्रहरी र सैन्य ) नै समस्याको चुरो हो ।

 

 

 

 यस्तो वृहत कार्यादेश पुरा गर्दै जाँदा र ति कार्यादेशमा मौजुदा अन्य सुरक्षा संगठनले दक्षता हासिल गर्दै जांदा वलले अस्तित्व संकट व्यहोर्नु स्वभाविक हो । उच्च पदस्त अधिकृतहरुले वलको वन्दोवस्ती, क्षमतावृद्धि भन्दा पनि कहिले दरवन्दी मिलानको नाममा त कहिले राजनितिज्ञको गृह–जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा वलको टुकडी राख्ने स्वार्थमा आकार मात्रै वढाउदै गए । वलका प्रमुखले आकार वढाउनु मात्रलाई पदिय पुरुषार्थ ठान्ने र नेताहरुले सशस्त्र प्रहरी वलको टुकडी आ–आफ्नो गृह–जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापित गर्दा राजनितिक भविष्य सुनिश्चित हुने स्वार्थले विना अध्ययन फौजको आकार त वढयो तर अधिकांश युवक अधिकृतहरुको भविष्य बोटल नेकमा फस्यो ।

 

 

 सेवा अवकाश पश्चात अधिकांश उच्च अधिकृत भ्रष्टाचारको अभियोगमा डामिनुले पनि सेवारत कर्मचारीहरुको मनोवल खस्कदै गयो र कुनै समयमा साच्चिकै वल भनि कहलिएको या वल दुर्वलभै सुरक्षा वृत्तमा आफ्नो भूमिका र साख गुमाउदै गयो । वललाई प्राप्त व्यापक र दोहोरो कार्यदिशालाई सहि प्रयोग गर्न नसक्दा भोलि चुनौतिको पहाड खडा हुन सक्छ है भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु, स्थानान्तरणभै स.प्र. वलको नेतृत्व तहमा आएका केहि अधिकृतहरुले प्रहरी कार्यादेशको चाख र सैन्य प्रकृतिको कार्यादेशलाई भजाएर “दोहोरो सुविधा” लिन वाट नचुक्नु र नेतृत्व तहको सदैव प्राप्त वजेटमाथी एकछत्र अपारदर्शि एकाधिकार हुनुले वललाई क्रमशः खोक्रो वनाउनै लग्यो ।

 

 

राजनैतिक दलले पनि सत्तासीन हुंद वललाई पार्टिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखि संचालन र परिचालन गरे । राज्यको सुरक्षा चुनौती र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी बलको उपयोग गर्नु भन्दा पनि पार्टिगत, व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दा आज यो फौज संघीयताको संघारमा प्रष्ट कार्यादेश र सुदृढ कार्य–योजना लिएर द¥हो भई उभिने वेलामा “विरानो चौवाटोमा कोमपास हराएको” पर्यटक जस्तै भएको छ ।

 

 

    विशुद्ध सैन्य तथा प्रहरी प्रकृतिको कार्यादेश एउटै वललाई थोपारिंदा फौजमात्रै रणभुल्लमा हैन, फौजका सकल दर्जा समेत दोधारे मनस्थितीमा छन् । यस्तो खण्डित  कार्यदिशा  वोकी अपेक्षाकृत कमजोर वन्देवस्तीमा कहिले –४०० सेन्टीग्रेट हिमाली लेकमा त कहिले +४०० सेन्टीग्रेट तराईको उष्ण तापक्रममा, कहिले वन्दुक वोकी लखर–लखर नेताका पछाडी त कहिले डण्डा वोकी प्रहरीको अगी–अगी, कहिले सेना जस्तो “चाम्रो” र कहिले सामुदायिक प्रहरी जस्तो “राम्रो” बहुरुपी भूमिकाले वललाई वलको भिजन र मिसन के हो त भन्ने वारे सोच्ने मौका नै दिएन ।

 

 

 

वलको अर्को विडम्वना हाल सम्म सशस्त्र प्रहरी वललाई “मुलभुत” वा “विशिष्ट” जिम्मेवारी नतोकिनु हो । कुनैपनि सुरक्षा फौजको पहिचान र अस्तित्व यसै विशिष्ट जिम्मेवारीमा निहित हुन्छ । यही विशिष्ट जिम्मेवारी को सेरोफेरोमा भिजन र मिसन  तयार भई फौजको कार्यविधि तयार हुन्छ र फौजको अस्तित्व समाहित हुन पुग्छ । कुनै पनि सुरक्षा फौजको पहिचान र अस्तित्व त्यस निकायले तय गरेको त्यही मुल कार्यादेश नै हो जुन विशिष्ट, एकल र मौलिक हुन्छ र वस्तुगतरुपमा अन्य सुरक्षा संगठनसँग मेल खांदैन । कुनैपनि संगठनको अस्तित्व यसैमा भर पर्छ ।

 

 

 

 

जस्तै नेपाली सेनाको कोर म्याण्डेट बाह्य आक्रमणको अवस्थामा राष्ट्रको सीमा, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो भने नेपाल प्रहरीको कोर म्याण्डेट   अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान हो । तर सशस्त्र प्रहरी वलको यस किसिमको कुनै विशिष्ट म्याण्डेट नै छैन । वललाई प्राप्त म्याण्डेट प्रहरी वा सेनाको म्याण्डेटसंग मेल खान्छ । यहि कोर म्याण्डेट को अभावमा वल तारन्तार विवादमा तानिनु , अस्तित्वको संकट व्यहोर्नु र विघटन सम्मको चर्चा चल्नु स्वभाविक हो ।

 

 

शसस्त्रको  मुल जिम्मेवारी के हो त भन्ने जिज्ञासा मौजुदा अधिकृत– जवान विच राख्दा मतैक्यता आउन नसक्नु वा फरक– फरक जवाफ आउनुनै वलको स्पष्ट वा विशिष्ट कार्यादेश नहुनु हो जुन यथशीघ्र ब्याख्या बहुन जरुरी छ । वलको अर्को टड्कारो समस्या भनेको सशस्त्र प्रहरी वल गठन गर्दा यो वललाई कालान्तरमा कस्तो किसिमको फौज वनाउने र शान्तिकाल र युद्धकालमा कस्तो भूमिका वा जिम्मेवारी दिने र दुवै अवस्थामा परिचालन गर्दा के–कस्को आदेशमा कसरी र कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने जस्तो अति आधारभुत जिम्मेवारीको किटानी नहुनु हो । राज्य यसै आधारभुत जिम्मेवारीवाट चुकेकाले वा पन्छिएकाले वल आज गम्भीर मोडमा छ ।

 

 

 

सशस्त्र प्रहरीलाई कुनैपनि मापदण्डले सामान्य प्रहरीजस्तै प्रयोग वा परिचालन गर्न मिल्दैन । सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल प्रहरीको विकल्प पनि हैन । जेनेभा महासन्धि अनुसार सशस्त्र प्रहरी वलको प्रयोग र परिचालन पूर्व जनाउ दिनुपर्छ र वल प्रयोगको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय प्रहरीको कावुभन्दा वाहिरको अवस्थामा मात्र निश्चित सीमा र समय तोकी निर्दिष्ट आदेशदिई सो आदेशपूरा भएमा शीघ्र व्यारेकमा फिर्ताहुने गरी परिचालन गर्नु पर्छ ।

 

 

प्रचलित सशस्त्र प्रहरी वलको परिचालन यी सवै मूल्य–मान्यता तथा मापदण्ड विपरीत छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजविजी अधिकारमा सशस्त्रको परिचालन सुम्पिदा वलको दुरुपयोग त भएकै छ नै यसले कानुनी राज्यको उपहास पनि गरेको छ । दर्जा र जिम्मेवारी “प्रहरी” जस्तै तर पोशाक र संरचना “सेना” जस्तै भईदिंदा सशस्त्र प्रहरी वलमा एक किसिमको अन्योलता त छ नै ।

 

 

भारतमा अर्ध–सैनिक वलको कार्यादेश पृथक र प्रष्ट छन् किनभने ति अर्ध–सैन्य संरचनालाई “सैन्य प्रकृति” वा “प्रहरी प्रकृति” स्वरुपमा वर्गीकरण गरि सोही अनुसार परिचालन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा वल, आसाम राइफल्स, इण्डो तिब्वत सीमा वल सैन्य प्रकृतिका अर्ध–सैनिक वल हुन भने सिआरपीएफ,सिआईएसएफ र एसएसबी प्रहरी प्रकृतिका । यति मात्र हैन, पछिल्लो समयमा केन्द्रिय अर्ध सैनीक वलहरुलाई “एक फौज, एक जिम्मेवारी” को सुरक्षा अवधारणा अनुसार वान बोर्डर वान फोर्स र एक फौज एक जिम्मेवारीमा विशिष्टिकरण गरी केन्द्रीकृत परिचालन गरिएको छ ।

 

 

 

तसर्थ सिद्धान्ततः एक वललाई एक विशिष्ट जिम्मेवारी दिई त्यस जिम्मेवारीमा वललाई  ब्याटल वा टास्क हार्डनेड वनाउन सकेमा मात्र त्यस्तो फौजले परिआएको अवस्थामा सफलता हासिल गर्न सक्छ अन्यथा त्यो “वल”“बल” हैन कालान्तरमा “दल” मा परिणत हुन्छ ।

 

 

सशस्त्र प्रहरी वलको अर्को चुनौति वा समस्या भनेकै वललाई प्राप्त कार्यादेश अन्य सुरक्षासँग मेल खानु र प्राप्त कार्यादेश विद्यमान सुरक्षा निकायवाट प्रतिस्थापित नहुनु हो । त्यसमा पनि वललाई प्राप्त जिम्मेवारीहरुमा व्यक्तिगत, पदिय स्वार्थ हावीहुँदा मौजुदा सुरक्षा निकायमाझ वैमनस्यता पैदाभई संगठन प्रमुख विच वोलचाल नै वन्द भएको अवस्था विदितै छ । उदाहरणको लागी शसस्त्र प्रहरी वललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिदा विद्यमान नेपाल प्रहरीको सीमा प्रहरी चौकीलाई भिन्न जिम्मेवारी दिई सीमा सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सशस्त्रलाई सुम्पी जवाफदेही वनाउनुपथ्र्यो । यो प्रणालीगत वा नीतीगत त्रुटी हो ।

 

 

 

यस अभावमा वल सीमा सुरक्षाजस्तो गम्भीर जिम्मेवारी वोकी फील्डमा त गयो तर सँगैका अन्य सुरक्षा निकायवाट सहयोग पाएन । स्पष्ट कार्यादेशको अभाव र न्युन वन्दोवस्ती विच स. प्र. वल सीमामा तैनाथ हुँदा कुखुराको चल्ला, अण्डा, साडी– चोलो जफत गर्ने जस्ता पेटी क्राइमका काममा  अल्झीन पुग्यो र द्रव्यको चाख पनि वढयो । राज्यको उदेश्य स. प्र. वलले सीमापारका संगठित अपराध, मानव वेचविखन, आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण जस्ता जघन्य आपराधिक क्रियाकलापमा लगाम लगाओस भन्ने हो तर,प्रहरीको “जारी” भई सीमा सुरक्षाको “फरमान”लिएर जाँदा स. प्र. वल सीमा सुरक्षामा फितलो नै सावित भयो ।

 

 

सीमामा स्थापित बिओपी हो कि बोर्डर अवजरवेशन पोष्ट  हो भन्ने आधारभूत कुरमा वलका अधिकांश उच्च अधिकृत अनुत्तरीत छन भने सीमामा खटिएका अधिकृत जवान सशंकित । अझै त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानास्थलमा स. प्र. वलको कुनै ठोस उपस्थिति र भूमिका नहुनुमा सीमा सुरक्षा जिम्मेवारीमा वललाई कुन स्वार्थले परिचालन गरिएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
समग्रमा सशस्त्र प्रहरी वललाई विभिन्न समयमा राज्यको सुरक्षा चुनौतिलाई सामना गर्न परिचालन गर्नु भन्दा पनि सत्ताधारी दलको स्वार्थ पूर्ति गर्नुका खातिर प्रयोग गरियो ।

 

 

 

 

यावत विभिन्न स्वार्थवाट अभिप्रेरीत भई कहिले सेनाको “अहंकार”  काउण्टर गर्न त कहिले प्रहरीको विकल्पमा प्रयोग (दुरुपयोग) गर्दा स. प्र. वल दुवै संगठनका आँखाको कसिंगर हुन पुग्यो । वललाई राजनितिक दलले मौजुदा सुरक्षा संगठनको “स्वस्थ सहयोगीको रुपमा हैन कि “वैकल्पिक” फौजको रुपमा प्रस्तुत गर्दा वलले पछिल्लो समयमा अन्य निकायको वात्सल्यता पाएन वरु सवै वलको बुईनै चढे ।

 

 

 

वल सदैव “सौतेनी”व्यवहारवाट ग्रसीत भयो । वलको गठनलाई तत्कालिन अवस्थामा सेनाको विकल्पमा प्रयोग गर्नु र पछिल्लो समयमा “पक्राउ पूर्जि“ को अधिकार दिई विशुद्ध अनुसन्धात्मक प्रहरीको रुपमा खडा गर्ने प्रयास गर्नु गंभीर नितिगत त्रुटि हो । यस्तो त्रुटिपूर्ण ढंगवाट राज्यले कान्छो वललाई एक्सपोज  गर्दा सुरक्षा संगठनवीचको सम्वन्धमा कटुता आई उक्त वैमनस्यता र दोष फिल्ड स्तरबाट नेतृत्व तहसम्म पुग्यो ।

 

 

 नेपालले संघीयतामा प्रवेश गरि रहँदा स.प्र.वल नयाँ राजनैतिक परिवेश र अवस्थामा वलको सुहाँदो ढांचा कस्तो वनाउने भन्ने वारे विज्ञ र संगठनभित्र यथेष्ट छलफल नहुनु अर्को गंभीर पाटो हो । हतारमा गृहकार्य विना वललाई संघियतामा लगियो भने वल “दलिय स्वार्थ“ को परिपंचमा परि आकार न विकारको ढांचामा परिणत भई भुत्ते हुन वेर छैन ।

 

 

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरि सक्दापनि वलको संघिय खाका तैयार नहुनु भनेकै वल थप भंगालमा फस्नु हो । तदर्थ व्यवस्थापन वलको हितमा छैन । तसर्थ संघीयतामा वलको ढांचा, संरचना, प्रणाली, पद्धति , परिचालन र आदेशको श्रृंखला स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

 

 

 

 सेना राज्यको अन्तिम सुरक्षा कवच हो भने सशस्त्र प्रहरी वल सरकारको । तसर्थ वललाई राइट साइजिङ  गरि संघिय सरकार मातहत केन्द्रिय र प्रादेशिक प्रहरीको ब्याक अप फोर्सको  रुपमा विशिष्ट जिम्मेवारी दिई परिचालन गर्नु पर्दछ । आन्तरीक सुरक्षा चुनौतीको सहि आँकलन र खतराको सटिक मुल्यांकन गरि वललाई “रेडी टु गो ” को अवस्थामा तैनाथ गर्न सके वल साँच्चिकै वल हुनेछ ।

 

 

 

अन्यथा लद्युताभाष चिन्तनवाट ग्रसित फौजले राज्यको तलव भत्ता मात्र पचाएर वस्नेछ र परेको अवस्थामा विडो पनि थाम्ने छैन । स. प्र. वललगायत अन्य सुरक्षा निकायहरुलाई सरकारले “विकासको लागी सुरक्षा” हैन की “सुरक्षामा विकास” को अवधारणा प्रतिविम्वित हुने गरी स्थापित गर्दै लैजानुको विकल्प छैन ।

 

 

(कुवर सशस्त्र प्रहरीका अवकासप्राप्त डिआईजी हुन् )