काठमाडौ‌  – राज्य कोषमा आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन थोरै संख्यामा संसदीय समिति बनाउनु पर्ने चौतर्फी सुझावलाई लत्याउँदै नेतालाई भागबन्डा पुर्‍याउनकै लागि प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति गठन गरिने भएको छ। मन्त्रीको भागबन्डा नपरेका नेता विशेषलाई सभापति बनाएर चित्त बुझाउनकै लागि समितिको संख्या बढाइएको हो।

नियमावली मस्यौदा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध’, ‘कानुन, न्याय र मानव अधिकार’, ‘कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत’, ‘अर्थ’, ‘सार्वजनिक लेखा’, ‘राज्य व्यवस्था’, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’, ‘महिला र सामाजिक विकास’, ‘उद्योग, वाणिज्य र श्रम’ र ‘विकास’ समिति बनाउने सहमति भएको हो।

राष्ट्रिय सभाका ४ वटा वटासमेत गरी संघीय संसद्मा १४ वटा समिति हुने भएका छन् । धेरै समिति बनाउँदा काम प्रभावकारी हुनेभन्दा पनि राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार बढ्ने चिन्ता संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । थोरै समिति बनाउँदा नै उपलब्धिमूलक हुने विश्लेषण ती जानकारको छ।

मुलुक संघीयतामा जानुअघि ६ सय १ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालय संख्या ३१ थियो । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, सिंहदरबार ९केन्द्र० को धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सांसदको संख्या पनि आधा कम छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन्।

प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशसभामा समिति गठन भइसकेका छन । प्रदेश २ मा नियमावली बन्ने क्रममा छ भने प्रदेश ३ मा ५ वटा समिति छन् । प्रदेश ४, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा ४र४ वटा समिति छन् । सबभन्दा बढी प्रदेश १ मा ७ वटा समिति बनाइएको छ।

विज्ञका अनुसार ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत संसदीय समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समितिको संख्या थपिएपछि सभापतिका लागि छुट्याउनुपर्ने सुविधाले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।

समितिका सचिवालय र सभापतिको स्वकीय सचिवालयका थप कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । त्यसले पनि आर्थिक भार थप्नेछ । संसदीय समितिका सभापतिहरूले गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयसहित राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा पाउँछन् । ‘धेरै समिति हुँदा सभापतिलाई दिने सुविधाले राष्ट्रको आर्थिक भार बढ्न सक्छ,’ पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने।

एउटा समिति बढदा हरेक महिना राज्यलाई कम्तीमा १ लाख २५ हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ । स्वकीय सचिव, दुई जना चालकको तलब मात्रै ९० हजार हाराहारीमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सभापति चढ्ने गाडीका लागि हरेक महिना दुई सय लिटर इन्धन पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

सभापतिले सांसदको भन्दा तलब भत्ता मासिक ५ हजार ७ सय ४०, आवासमा ७ हजार ६ सय ८ बढी रकम पाउँछन् । त्यसबाहेक थप निजी सचिवालय बन्दोबस्त, गार्ड घरको खर्च राज्यले बेहोर्ने गरेको छ । सवारी र दुई सय लिटर इन्धनसमेत दिइनेछ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन थोरै मन्त्रालयलाई समेटेर अनुगमन र निगरानी चुस्त बनाउने गरी १० वटा समिति बनाउने सहमति गरिएको बताए । धेरै मन्त्रालयलाई समेटेर समिति बनाउँदा त्यसको काम प्रभावकारी नहुने र गम्भीर रूपमा छलफल पनि नहुने भएकाले कम्तीमा दुई मन्त्रालय समेट्ने गरी समितिको जिम्मेवारी दिने विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको उनले बताए।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न ‘मिनी संसद्’ लाई चुस्त बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘थोरै मन्त्रालय समेटेर समिति बनाएपछि प्रतिफल राम्रो दिन सकिन्छ,’ उनको दाबी छ– ‘समितिहरूले सरकारको कामको अनुगमन मूल्यांकनबाहेक विधेयकको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ।’

ठूलो समिति बनाउनेबित्तिकै सीमित सांसदले मात्रै बोल्ने र अन्य छलफलमा समेत सहभागी हुन नपाउने समस्या हुने उनले बताए । थोरै सदस्य भएको समिति बनाउनका लागि धेरै समिति गठन गर्न लागिएको दाबीसमेत उनको छ । ‘ठूलो समितिमा गम्भीर छलफलसमेत हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘सानो समिति भएपछि व्यापक छलफल गर्न उपसमिति गठन गर्नु पनि पर्दैन।’

उनका अनुसार समितिलाई विगतमा मन्त्रालयको काम मात्रै निगरानी गर्नुपर्ने दायित्व थियो । यसपटक आठभन्दा बढी संवैधानिक आयोगको अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत थपिएको छ।