काठमाडौ‌ – आगामी साउन १ गतेदेखि घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा छुट्टाछुट्टै कर बुझाउनु नपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरी कानुन बनाउन पत्राचार गरेको छ।

‘एकीकृत सम्पत्ति करको नमुना कार्य्विधि बनाएर स्थानीय तहलाई पठाएका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा २०७५ साउन १ देखि घरजग्गा कर लिन नपाउने उल्लेख रहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।

घरजग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा कर उठाउँदै आएका स्थानीय तहले अब एकीकृत सम्पत्ति कर मात्रै उठाउन पाउनेछन्। ‘एकीकृत सम्पत्ति करमा एकरूपता होस् भनेर मन्त्रालयले नमुना कार्य्विधि बनाएर सार्वजनिक गरेको हो,’ उनले भने। यसअघि नगरपालिकाले मात्रै यस्ता कर लिँदै आएकामा साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकाले पनि कर संकलन गर्नेछन्। तामाङले भने, ‘कर उठाउने कानुन साउनअघि नै बनाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले समन्वय गरेको हो।’

एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सोमबार मन्त्रीस्तरीय बैठकले कार्य्विधि स्वीकृत गरेको हो । कार्य्विधि मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सोमबारै सार्वजनिक गरेको छ । ‘त्यही नमुना कार्य्विधिअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नगरपालिका र गाउँपालिकामा लागू हुने एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने कानुन बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने।

कानुन बनेपछि प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिसँग एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन सक्नेछन् । करको दररेट र छुट दिन सक्ने प्रावधानको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानमै व्यक्तिबाट उठाउने करलाई एकीकृत सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउने भनिएको छ।

विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये कुनै एक कर मात्रै लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका, तराईका केहीबाहेक ४८ नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका थिए । यस्तै प्रकृतिको कर मुलुकभरका स्थानीय तहले साउन १ देखि उठाउन पाउनेछन्।

काठमाडौंलगायत १० नगरपालिकाले घरजग्गा कर लिँदै आएका थिए । घरजग्गा कर लिँदै आएका र कुनै पनि कर नलिएका स्थानीय तहले पनि अब एकीकृत सम्पत्ति कर लिनुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सम्पत्तिमा आधारित करको दायित्व बढी भएकाले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।

कार्य्विधिमा सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन, विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली, कर छुट, दण्ड र पुरस्कारजस्ता एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिएको छ । स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन उक्त करलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।