काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमणका लागि पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्वीकृत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमणका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्दै केही दिनअघि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कसलाई कहाँ र कुन प्रयोजनका निम्ति विदेश भ्रमण पठाउन लागेको भन्ने नखुलेका कारण अस्वीकृत गरेको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमणको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको रहेछ, तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्ले स्थगित गरेको छ,’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने ।

सर्वोच्चले न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमणका लागि कसैको नाम उल्लेख नगरी प्रस्ताव पठाएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चले न्यायाधीशको विदेश भ्रमणका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिँदै आएको थियो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यो नै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई तत्काललाई स्थगित भएको जनाएको छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयको भ्रष्टाचारलाई वार्षिक बजेटसँग जोडेका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार जोड्दै जाने हो भने वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने बताउँदै त्यसको नियन्त्रण गर्न आफू लागिपर्ने बताए । ‘न्यायालयको भ्रष्टाचार जोड्दै जाने हो भने वार्षिक बजेटभन्दा बढी देखिने अवस्था छ,’ उनले भने ।

क्षणिक प्रभावमा अन्तरिम आदेश हुन थाले त्यसबारे  vन्यायपरिषद्ले गम्भीर अध्ययन गर्ने पनि उनले बताए । मन्त्री तामाङले कानुनी सहायताका लागि आएको ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणले नपाएको बताएका छन् ।

कानुनमन्त्री तामाङले सन् २०१६ देखि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कानुनी सहायताको नाममा विदेशबाट आए पनि त्यो पाउनुपर्ने व्यक्तिसम्म नपुगेको दाबी गरेका हुन् । सहायता रकम पीडितले पाउने भन्दा पनि विदेश भ्रमणका नाममा खर्च हुने गरेको पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार कानुनी सहायताका लागि आउने सहयोग कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत नै दिइने पनि उनको भनाइ थियो । कानुन मन्त्रालयले नै करारमा राम्रा कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने र कानुनी सहायता चाहिने सर्वसाधारणलाई सेवा दिने पनि उनले बताए । ‘योग्य कानुन व्यवसायीहरूलाई कानुनी सहायतका लागि मन्त्रालयले नै नियुक्त गर्छ,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।