काठमाडौं – चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ। ६ वर्षअघि सरकारसित समझदारी गरेको सीटीजीआईले लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता दिएको प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरेको छ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सीटीजीआईको उक्त प्रतिवेदनउपर बोर्डद्वारा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘प्रतिवेदनको सारांशमा आयोजना लगानीका लागि योग्य नभएको उल्लेख छ,’ अधिकारीले भने, ‘समितिको सिफारिस आएपछि एउटा निर्णय हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको फागुन २५ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थका सहसचिव हरि बस्याल, बोर्डकै सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनील पौडेल रहेको समितिलाई बोर्डले दुईवटा कार्यादेश दिएको थियो। पहिलो, ‘विद्यमान अवस्था (सीटीजीआईसित) मा पश्चिम सेती अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ? ’ र अर्को, ‘थ्री गर्जेजसित सम्झौता खारेज भए सरकारले कुन निकायमार्फत यो आयोजना अघि बढाउने ? ’

समितिका एक सदस्यका अनुसार सीटीजीआईले प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा सात रुपैयाँ १० पैसा) नीतिले पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। उसले १० वर्ष वा ऋण भुक्तानी अवधिसम्म मात्र डलर पीपीएको प्रावधानले आयोजना आर्थिक रुपैयाँमा अयोग्य भएको घोषणा गर्दै सधैंका लागि डलर पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक पुँजीमा प्रतिफल दर र आन्तरिक प्रतिफल दर न्यून भएकाले पाकिस्तानी मोडेलजस्तो लागतमा नाफा जोड्ने भए मात्र पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने सीटीजीआईको प्रस्ताव छ। यही प्रस्तावउपर छलफल गरी सचिव गुरुङको समितिले दुई पटक छलफल गरिसकेको छ।

ती सदस्यका अनुसार सीटीजीआईले आयोजनाबाट सुरक्षित अवतरण (हात झिक्न) हुने क्रममा अहिले आएर अनेक बहाना खोजिरहेको छ। सरकारले पश्चिम सेतीका हकमा मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर बदल्न नसक्ने, पीपीए अवधिभरि उसले उत्पादन गरेको बिजुली डलरमा खरिद गर्न नसकिने र उसैले भनेको लागतमा नाफा जोडी आउने प्रतिफल दर दिन नसक्ने भएकाले यो आयोजना अघि नबढाउने निश्चित छ। ‘सीटीजीआईको आशय सरकारले नै यो आयोजना रद्द गरिदेओस् भन्ने छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले अन्नपूर्ण्सित भने

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएसम्बन्धी नीति पारित गरेको थियो। उक्त नीति ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर प्राधिकरणले लागू गरेको हो। नीतिमा सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्नुपर्दा ऋण भुक्तानी अवधि वा १० वर्षमध्ये जुन पहिले आउँछ, त्यस अवधिसम्म मात्र डलर पीपीए गर्ने उल्लेख छ।

सीटीजीआईले पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ लगानी गर्र्ने सम्झौता गत कात्तिक ३० गते भएको थियो। सम्झौता भएयता लगानी बोर्डले कार्ययोजना पेस गर्न सीटीजीआईलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ। ६ वर्ष सात महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी भएको सम्झौतामा यो आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ) छ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजना लागत एक अर्ब ४० करोड डलर छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ को २९ अगस्टमा सीटीजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा दिने गरी अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेयता सीटीजीआईले लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा बजार, ऊर्जाको बिक्री मूल्य, स्थानीयलाई दिने शेयर, आयोजनाको जडित क्षमतालगायत दर्जनौं मुद्दाबारे स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै सम्झौता गर्न आनकानी गरेको थियो। सरकारले उसले राखेका सबै जिज्ञासा लिखित रूपमा उपलब्ध गराए पनि संयुक्त उपक्रम सम्झौताका लागि तयार थिएन।

यो आयोजना अस्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर निर्माण गर्न सकेको थिएन। भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी आयोजना विकास गरे पनि भारतमा उसको बिजुली खरिदको सुनिश्चितता नभएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत बहुपक्षीय निकायले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। झलनाथ खनाल सरकारले खारेज गरी माओवादीले नै ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व गरेका बेला पश्चिम सेतीको पनि बिनाप्रतिस्पर्धा सीटीजीआईलाई दिइएको थियो। याे खबर बिकास थापाले अाजकाे अन्नपूर्णपाेस्ट्मा लेखेका छन् ।