बैतडी – २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ। सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्न सकेको छैन।
देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्र पाउँदैन, प्रदेश ७ का बासिन्दामा विकासको आस पनि पलाउँछ।

शुक्रबारदेखि भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आयोजना अगाडि बढाउने आस स्थानीयको छ। ‘घरकै आँगनमा पञ्चेश्वर आयोजना बन्छ। मजदुरी गर्न भारत जाने दुःखका दिन सकिन्छन् भन्ने सपना देखेको २२ वर्ष भइसक्यो,’ पञ्चेश्वर गाउँपालिका–३ का गोरख साकी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने बेला चर्चा सुनेर आस पलाउँछ, तर पञ्चेश्वर बनेको देख्न पाइँदैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने महत्वपूर्ण सहमति हुनुपर्ने ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्ट बताउँछन्।

‘भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेको छ। ६ महिनामा बन्ने भनिएको डिपिआर अहिलेसम्म नबनेर हामी फाइदा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छौं। पञ्चेश्वर आयोजना बनेमा यो प्रदेशको मात्र नभई देशकै आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्छ।’ महाकाली सन्धि भएयता भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको छ तर नेपाल पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने बाटोमात्र हेरेर बसिरहेको छ।

‘भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेको छ। ६ महिनामा बन्ने भनिएको डिपिआर अहिलेसम्म नबनेर हामी फाइदा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छौं,’ प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘पञ्चेश्वर आयोजना बनेमा यो प्रदेशको मात्र नभई देशकै आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्छ।’

किन बनेन डिपिआर
नेपाल सरकारले पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाएर काम अघि बढाउन चाहे पनि भारतको आनाकानीका कारण यसले गति लिन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री स्तरको पहल हुने गरे पनि भारत पक्षबाट हुने गरेको ढिलासुस्तीले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनक शाह बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहल र चासो दिदाँ पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘भारतले चाहेको भए यो आयोजना धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो।’

भारतले महाकाली नदीको पानीका कारण पञ्चेश्वर बनाउन नचाहेको विज्ञहरु बताउँछन्। कञ्चनपुरका पूर्व जिल्लासभापति ऋषिराज लुम्साली पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर नबन्नुको मुख्य कारण पानी विवाद भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘भारतलाई महाकालीको पानी चाहिएको हो। उसले पानी प्रयोग गरिरहेको छ।

पानीकै कारण उसले पञ्चेश्वर आयोजना बनाउन चाहेको छैन।’ महाकाली नदीको पानी दुवै देशको आधा भाग लाग्नुपर्ने र भारतले बढी प्रयोग गरेमा त्यसको मूल्य नेपाललाई तिर्नुपर्ने उनको राय छ। महाकाली सन्धिको आर्टिकल नम्बर ३ मा भारतले खाईपाई रहेको पानीको अग्राधिकार कायम राख्दै बाँकी पानी दुई देशले बराबर भाग लगाउने उल्लेख छ। महाकाली सन्धिमा भारतले कति पानी खाईपाई रहेको भन्ने उल्लेख नहुँदा अन्योल रहेको उनी बताउँछन्। सन्धिमा जे लेखिए पनि महाकाली नदीको करिब १५ हजार क्युसेक पानी भारतले प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पानी र वर्षात्मा चार सय देखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। ‘अहिले पनि नेपालले डेढ सय क्युसेक पानी मात्र नेपालले प्रयोग गर्न पाएको छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मुकुन्दप्रसाद कलौनी पनि पञ्चेश्वर परियोजना बन्न नसक्नुको मुख्य कारण पानी विवाद रहेको बताउँछन्। ‘सन्धिमा पानी र विद्युत्को समान वितरण भनिए पनि भारत त्यसलाई पालना गर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘यो आयोजना नबन्नुमा पानी नै मुख्य कारण हो।’

महाकाली तटीय क्षेत्रका बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुरका बासिन्दा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढेमा गरिबीर र बेरोजगारी अन्त्य हुनेमा आशावादी छन् । ‘अहिलेसम्म विकास निर्माणका कुनै काम अघि बढ्न सकेन,’ पञ्चेश्वर–२, बस्कुका रमेश चन्द भन्छन्, ‘पञ्चेश्वर बनेमा विकास तीव्र रुपमा होला भन्ने आशा गरिएको छ।’ परियोजना बन्न सके स्थानीयको जीवनस्तरमा कायापलट हुने पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरबहादुर चन्द बताउँछन्।

सन्धिमा पाँच हजार ६ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्ने उल्लेख छ। यस्तै ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी आठ वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि बसेको दुवै देशका सचिवस्तरिय चौथो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यसूची पारित गरी दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत गराउने सहमति भएको थियो।

२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जासचिव रोजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदूत रन्जित रेले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका थिए।

२०७१ असोजमा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले विधान पारित गरी त्यसको दुई महिनापछिको बैठकले दुवै देशको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा भारतको वापकोस लिमिटेडलाई दिएको थियो। यस आयोजनाले प्रभाव पार्ने नेपालतर्फका भूभागको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ।

पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय र रुपालीगाडको २ सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष हो। पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ।

आयोजनामा नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्नुपर्नेछ। दस वर्ष निर्माण अवधि भएमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरे हुन्छ। आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउनेछ। याथै माछापालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। अाजकाे नागरीक दैनिकमा   दिलबहादुर छत्याल र बिरा गडालले  याे खबर लेखेका छन् ।