धनगढी – क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयको सुविधायुक्त टोयटा फर्चुलर गाडी हात पार्न प्रदेश ७ का तीन जना मन्त्रीको तानातान छ। उनीहरूले सिँचाइ कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडुलाई दबाब दिँदै आएका छन्। दुई वर्षअघि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले खरिद गरी ल्याएको एक करोड मूल्य पर्ने बा २ झ १४१९ नम्बरको गाडी हाल निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडुले चढ्दै आएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

त्यही सुविधायुक्त गाडीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले क्षेत्रीय सिँचाइलाई पत्राचार गरेका छन्।

क्षेत्रीय निर्देशक बडुलाई उक्त गाडी आफ्नो मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रीहरूले दिनहुँ टेलिफोन गरेर दबाब दिँदै आएका छन्। उक्त गाडी विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि उपलब्ध गराइएको हो । ‘अनुगमनका लागि अर्को गाडी नभए आयोजनाहरूको अनुगमन नै प्रभावित हुन्छ,’ क्षेत्रीय निर्देशक बडुले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको निर्णय गराएर लैजान सक्छन्।’

तर मन्त्रीहरू यतैबाट खोस्न लागेकाले गाडीलाई फिल्डको फिल्डमै राख्नुपरेको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए । यसअघि क्षेत्रीय सिँचाइको एउटा गाडी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले झिकाइसकेको छ।

त्यस्तै जिल्ला सिंचाइ डिभिजनको एउटा गाडी मन्त्रीले देख्छन् भनेर चालकले अन्तै लुकाएर राख्ने गरेका छन् । सिंचाइ कार्यालयको एउटै भवनभित्र आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेकाले मन्त्रीको आँखा जिल्ला डिभिजन कार्यालयको गाडीमा पर्ने हो भनेर लुकाएर राख्नुपरेको त्यहाँका अर्का कर्मचारीले बताए।

प्रदेश ७ का सबै मन्त्रीहरूका लागि यसअघि नै गाडीको व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले अन्य सरकारी कार्यालयका राम्रा गाडीहरू मन्त्रीको आँखामा पर्नासाथ खोसिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएकोप्रति एक कर्मचारी गुनासो गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले अन्य सरकारी कार्यालयका गाडीहरू प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा पुर्‍याउन नसकिएको बताए । केन्द्रबाट कुनै भीभीआईपी आएमा कहाँबाट गाडीको व्यवस्था गर्ने भन्ने समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए।

विकासे कार्यालयका गाडी मन्त्रीको प्रयोगमा
प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्रीसहित सातवटै मन्त्रीका मन्त्रालयमा अधिकांश विकासे कार्यालयका गाडीहरू तानिँदा योजनाहरूको अनुगमनमा सम्बन्धित कार्यालयलाई समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । गाडी नभएर कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको फिल्ड कार्यक्रम नियमित हुन नसकेको एक अर्का कर्मचारीले बताए।

जिल्ला र क्षेत्रीय कृषि कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम, महाकाली सिंचाइ आयोजना, वाणिज्य कार्यालय, टीसीएन, शिक्षा कार्यालयलगायतका कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले १५ वटा गाडी झिकाइसकेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका स्टोरकिपर वीरराम ताम्राकारका अनुसार १५ वटा सवारी साधन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएका छन् । जसमध्ये २ वटा गाडी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएका छन् । अन्य गाडी अरू मन्त्री र मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका सवारी साधनबाहेक पनि मन्त्रीहरूले अन्य सरकारी कार्यालयका गाडीहरूसमेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कार्यालयका गाडी उपलब्ध गराउने निर्देशन दिए पनि बहुउद्देश्यीय योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । सवारी साधन मन्त्रालयमा तानिनुले आयोजना प्रमुखलगायत प्राविधिक टिमलाई निर्माण स्थलगतको निरीक्षण, अनुगमन तथा अन्य कामका लागि नियमित पुग्नमा समस्या भएको सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीका इन्जिनियर नेत्र पौडेलले बताए।