धनगढी– प्रदेश नम्बर सातमा सरकारले आज आफ्नो निती तथा कार्यक्रम सार्बजनिक भएकाे छ । सात नम्बर प्रदेशका प्रमुख मोहन राज मल्लले पहिलो पटक सदनलाई सम्बोधन गर्दै निती तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेका हुन ।

मानव संसाधन क्षमताको अभिवृद्धि तथा सहभागीतात्मक विकास पद्धतिको अवलम्वन गरी संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएका, जेष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, महिला तथा बालबालिका, एकल महिलाको उत्थान र विकास तथा द्वन्दपीडितहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुर्नस्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने लक्ष लिएको छ ।

समाजमा व्याप्त लैङ्गगिक विभेदको अन्त्य गर्दैै सम्पुर्ण महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उनिहरुको क्षमता लगायत चौतर्फि विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरि संञ्चालन गरिने जनाएको छ । छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरि प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने सरकारको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

करिब सात पृष्ठ लामो सरकारको निती तथा कार्यक्रममा चेलीवेटी, वालकालिका वेचविखन, मानव ओसारपोसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याईने जनाएको छ । दलित समुदायको चौतर्फि विकास मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भुमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवम वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गिकरणको आधारमा व्यवस्थीत गरि रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने जनाएको छ ।

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने छ ।व्यवसायिक, सीपमुलक, प्राविधिक लगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याईने छ ।

साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गरिने जनाएको छ । “फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइने “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत “मुख्यमन्त्री कृषी कार्यक्रम” लाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ ।

बचत गर्ने वानी वसालौ अन्र्तगत “एक व्यक्ति एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने,लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने र रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । घर घरमा उज्यालोकालागि यस प्रदेशमा रहेका नदीनालाहरुमा बिधुत उत्पादन गर्न सम्भव भएका स्थानहरु पहिचान गरि साना, मझौला तथा ठुला विद्युत उत्पादन आयोजनाहरुको छनौटकालागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरिने जनाएको छ ।

सरकारको निती तथा कार्यक्रममा “प्रदेश नं. ७ को सम्वृद्धिको आधार जल विद्युत, जडिवुडी जंगलको विस्तार” लाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरेको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगतको हक अधिकार सुरक्षा तथा प्रोत्साहनकोलागि संचार मैत्री कानून निर्माणकासाथै कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोही टोल फ्री नम्बर मार्फत “हेलो सिएम” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।