काठमाडौं – सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्तीबिना बहुवर्षीय ठेक्का गर्दा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक हजारभन्दा बढी योजना अलपत्र परेका छन्। यसले गर्दा विभागको आर्थिक दायित्व मात्र सिर्जना भएको छ भने योजना पूरा हुने अत्तोपत्तो छैन। अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सहमति दिने तर बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

चार, पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लागेका तर भुक्तानी दिने पर्याप्त रकम नभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८१ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत हजारभन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन्। आवश्यक बजेट विनियोजन नै नहुने र भए पनि अति थोरै हुने हुँदा यस्ता आयोजनामा समस्या पर्ने गरेको भौतिक मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए। ‘यी योजनामा साढे दुई खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको छ,’ शर्माले बुधबार अन्नपूर्ण्सित भने।

अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश पैसाबिनै टेन्डरमा जाने गरेको जानकारी उनले दिए। अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने सहमति दिएपछि ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि आवश्यक बजेट नभएकै कारण एक दशकदेखिका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको बुझाइ पनि सहसचिव शर्माको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना ४÷५ वर्ष्भित्र पूरा गर्न वार्षिक ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकमले कुनै नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा विनियोजन गर्नुपरेकाले बजेटको सीमा नै घट्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले ९६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भए पनि आव ०७५÷६७ का लागि भने बजेट सिलिङ नै जम्मा ७२ अर्ब रुपैयाँसम्म छ। यही रकमबाट विकास तथा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रेल सडक, पुल, यातायात व्यवस्थासहितका पुराना र नयाँ कार्यक्रम चलाउनुपर्ने भएकाले भएकै योजना पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार सडक विभाग मातहतको हुलाकी सडक आयोजनाले ५५ अर्ब रुपयैयाँ लागतको हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्दै छ। यो आयोजनाले ३२ वटा सडक सञ्जाल खण्ड बनाएर काम गरेको छ। पहिलो चरणमा १६ वटा र बाँकी दोस्रो चरणका योजना बनाएर अधिकांश खण्डको ठेक्का लगाइसकेको भए पनि स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको र ठेक्का पूरा गर्ने गरी बजेट निकासा नै नहुँदा समस्या भइरहेको सहसचिव शर्माले बताए। हुलाकी राजमार्गले पहिलो चरणमा १४ अर्बको र दोस्रो चरणमा ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाइसकेको छ। १७ सय ९२ किलोमिटरको यो आयोजनाको निम्ति आवश्यक रकम भने वार्षिक बजेटमा विनियोजन हुने एक÷दुई अर्बमै सीमित छ।

सरकारले ०६९ जेठमा यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि वार्षिक १÷२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो। आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र काम गर्न आवश्यक स्रोत थोरै भएकाले पनि गति लिन नसकेको उल्लेख छ। पछिल्ला वर्षमा यो मार्ग हरेक नयाँ सरकार र उसले ल्याउने बजेटमा प्राथमिकताको सूचीमा पर्न थालेको भए पनि बजेटको प्राथमिकतामा भने अझै पर्न नसकेको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गलाई पनि रकम अभाव भएको छ। पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई वटा भागमा बाँडिएको यो आयोजनाको पूर्वीखण्डमा मात्रै चार वटा खण्ड बनाएर ठेक्का लागेको छ। यो आयोजनाको फिदिम खण्डमा २६ वटा खण्डको लागत ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये ४ अर्ब ६२ करोडको ठेक्का लागेकोमा ७५ करोड मात्रै भुक्तानी भएको छ। भोजपुर–दिक्तेल खण्डमा पनि ५ अर्ब ६० करोडको लागतमा ३ अर्ब ९७ करोडमा ठेक्का लागेको र जम्मा ५५ अर्ब भुक्तानी भएको छ। अन्य खण्डको पनि ठेक्काको तुलनामा न्यून रकम मात्रै भुक्तानी भएको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले पनि नौ सय २६ वटा पुल ‘निर्माणाधीन’ छन्। यसमध्ये ठेक्का लागेका र निर्माणमा गएका पुलको दायित्व नै ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अधिकांश पुल बजेट अभावले न्यून काम भएका र दशकदेखि अलपत्र छन्। रकम थोरै हुने भएपछि ठेकेदारले पनि थोरै काम गरेकाले पूरा हुन नसक्ने र वर्षौ लाग्ने देखिएको छ।

विभागले विभिन्न ११ वटा आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ। तालुक मन्त्रालयमार्फत रकम निकासा हुने काठमाडौं–मधेस तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक, धरान–चतरा गाईघाट, मध्यपहाडी, हुलाकी, महाकाली पुल, व्यापारिक राजमार्ग, नागढुंगा सुरुङ, विभिन्न पुल र रेल बजेटको प्राथमिकताका आयोजना हुन्। आगामी वर्ष पनि यही आयोजनामा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र विनियोजित रकम न्यून हुनु नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख रहेकाे खबर अाजकाे अन्नपूर्णपाेस्टमा छ ।