काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबीर महासेठले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् ।

सिन्डिकेट खारेजी हुने गरी गरेका सरकारको निर्णयहरु खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेका व्यवसायीसँग वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह उनले गरेका हुन् ।

मन्त्री  महासेठले सरकार कठोर नरहेको बताउँदै व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनले समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नसक्ने बताउँदै विभागले रुट इजाजत प्रक्रियामा कडाइ गर्दै संशोधन गरेको यातायात कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

उनले निर्देशिका संशोधन गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीका समितिहरुलाई पहिले कम्पनीमा दर्ता भएर आउन आग्रह गरे । र

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले समितिहरुलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरुको १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको बताए ।