काठमाडौँ – जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता ‘बराबरी हैसियत’मा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारे, तब एमाले–माओवादी एकताको गति मन्द भयो । कारण– प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई पार्टी एकीकृत हुँदा बराबरी हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्न तयार छैनन् ।

चुनावबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । मतका हिसाबले पनि माओवादीभन्दा तीन गुणा ठूलो । यसैले ‘बराबरीको हिस्सेदारी’लाई ओली मान्न तयार छैनन् ।

एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ६०/४० प्रतिशत उम्मेदवारी बाँडफाँट भएको थियो । तर परिणाम ७०/३० प्रतिशतको हैसियतमा आयो । फलस्वरूप राष्ट्रिय सभा चुनावका बेला उनीहरूले ६७/३३ अनुपातमा उम्मेदवार खडा गरे । अहिले माओवादीले बराबरी हैसियत माग्नुलाई एमालेको ठूलो पंक्तिले रुचाएको छैन । एमाले नेताहरू पार्टीभित्रको योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा पार्टी संरचनामा रहने व्यक्ति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यसलाई प्रतिशतको अनुपातमा व्याख्या गर्न र देखाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘पार्टी एकता हुने भइसकेपछि संख्याका विषयमा विवाद हुँदैन, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ,’ एमाले महासचिवसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक एवं राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तालमेलका लागि पृथक्–पृथक् ढाँचामा उम्मेदवारी तय गरेको अभ्यास हामीसँग छ ।’

एकता प्रक्रियाका छलफलमा समेत संलग्न एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि प्रतिशत हिस्सेदारीभन्दा योग्यता अनुसार व्यक्ति छनोट गर्ने विधिमा समझदारी भएमा समस्या नआउने बताउँछन् ।उक्त विधि अपनाउँदा एमालेको हिस्सा कम नै भए पनि मान्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर मूल कुरा एकता हुनुपर्‍यो किनभने पार्टी एकताका पक्षमा जनमत आएको छ, त्यसलाई छिटो सम्बोधन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

चैत २३ देखि २५ सम्म भारत भ्रमण तय भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वाम एकतासम्बन्धी राजनीतिक दस्ताबेज र संगठन तथा विधान तय गर्न गठित दुई कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरे । धेरै सदस्य मन्त्री बनेपछि पार्टी एकताका काममा सुस्ताएको एकता संयोजन समिति एकाएक सक्रिय भयो । ओली भारत जानुअगावै प्रतिवेदन बुझाइयो । भ्रमणमा निस्कने अघिल्लो दिन चैत २२ गते उनले वाम एकता संयोजन समितिको बैठक बालुवाटारमा राखे ।

त्यो बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको र वैशाख ९ मा औपचारिक घोषणा गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने निर्णय लियो । भारतबाट फर्केलगत्तै टुंगिन बाँकी विषय टुंग्याइहाल्ने समझदारी पनि भयो तर फर्केको एक सातासम्म पनि एकता सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएन । वैशाख ९ मा हुने भनिएको एकता घोषणा यत्तिकै टरेपछि अब कहिले टुंगिन्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ । ओलीले भारतबाट फर्केपछि चैत २७ गते एकता संयोजन समितिको बैठक राख्ने कोसिस गरेका थिए तर दाहाल बिरामी भएको सन्देश बालुवाटार पुग्यो । त्यसपछि दाहाल गृहजिल्ला चितवनको कार्यक्रमतर्फ लागे भने प्रधानमन्त्री ओली पर्यटन वर्षसम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा र देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न रारा पुगे । दुवै नेता राजधानी फर्केपछि वैशाख ४ मा बल्ल संयोजन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले वैशाख ९ मा एकता हुन नसक्नेबाहेक अन्य कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बरु अन्तिम टुंगो गर्ने जिम्मेवारी ओली र दाहाललाई नै सुम्पियो ।

ओलीले दाहालसँग बिहीबार र शुक्रबार एक्लै छलफल गरे । स्रोत भन्छ– उनी एकता छिटो टुंग्याउन आतुर छन् । किनभने एकताका कामले सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । जति ढिलो हुन्छ, त्यति राजनीतिक चलखेल बढ्न सक्छ र सरकारको स्थायित्वमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ अलिकति पनि पछि हट्नुभएको छैन र यो काम छिट्टै भए चलखेल गर्नेहरूलाई कुनै स्पेस बाँकी रहँदैन भन्ने उहाँको बुझाइ छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।

हुन त, ओली एकीकृत पार्टीको नेता र संसदको दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जान चाहन्थे । त्यो चाहना सफल नभए पनि प्रक्रिया लम्याइरहन उनी चाहँदैनन् । ओलीको चाहनाले मात्र एकता प्रक्रिया टुंगिने अवस्था भने देखिँदैन । सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले राखेका चासोमा उनी कति लचक भएर सम्बोधन गर्न चाहन्छन् ? त्यसमा भर पर्छ ।

‘नीति र नेतृत्वमा समस्या छैन । एकताका लागि यसअघि भएका विभिन्न विधि छन्, तिनलाई हेक्का राख्दै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै नेता/कार्यकर्ताको भनाइ छ,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, ‘छलफल गर्दा यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ र एकता टुंग्याइहाल्नुपर्छ भन्ने छ ।’

स्रोतअनुसार माओवादी पक्षबाट एकतापछिको महाधिवेशनबाट चयन हुने अध्यक्षको पनि अहिले नै टुंगो भइहाल्नुपर्ने चाहना प्रकट भएको छ । सम्मानजनक एकता गरेको देखाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा देखिने खालको समझदारी गर्न चाहेको बुझाइ एमालेको छ । तर तत्कालको जिम्मेवारी बाँडफाँटबाहेक महाधिवेशनपछिको नेतृत्वका विषयमा अहिले नै कुनै लिखित समझदारी गरेर सार्वजनिक गर्न नसकिने बुझाइ ओलीको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिविधिमा दूरी बढे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एकताका सन्दर्भमा नेता माधव नेपालसँग निकटता छ । दुई नेताको निकटताका कारण माओवादी पक्षलाई महाधिवेशनपछि बहुमतका बलमा नेतृत्व पनि एमालेले नै लैजाने हो कि भन्ने भय छ ।

यता, सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा ओली आफूहरूसँग छलफल नै नगरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै पार्टी एकतापछि यस्तो शैली झन् झाँगिने बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ । माओवादीभित्र प्रकट भइरहेको यो भय हटाउने गरी ओलीले अहिल्यै भावी अध्यक्ष वा निश्चित समयपछि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरणबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्न चाहेका छैनन् । तर पनि एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमतिबाटै हुने फागुन ७ को सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । यही सहमतिको भावना बुझेर माओवादी अघि बढ्नु उपयुक्त हुने एमाले नेताहरूको धारणा छ ।

‘एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमतिबाटै हुने भनिएपछि यसभित्र कुन नेताको के भूमिका भन्ने अहिल्यै तोकेर जानुपर्छ भन्ने छैन,’ ढकालले भने, ‘विगतमा माले र माक्र्सवादी एकीकरण हुँदा हामीले मिलेर नेतृत्व निर्माण गरेको अनुभव छ । एकतालाई मजबुत बनाउने खालकै भूमिका महाधिवेशनले खेल्न सक्छ,यसमा अहिले नै आशंका गरेर बस्नु हुँदैन ।’

एकता प्रक्रियामा अर्को विषयका रूपमा जनयुद्ध शब्द पनि जोडिएको छ । यसअघिका सहमतिमा जनयुद्धलाई एउटा विशेष घटनाका रूपमा लिँदै राजनीतिक परिवर्तनमा यसको पनि भूमिका रहेको दुवै दलले स्विकारेका छन् । ओली आफैंलाई भने जनयुद्ध शब्द प्रयोगमा रुचि छैन । तर एउटा ठूलो राजनीतिक घटनाका रूपमा उनले स्विकारेका छन् ।

एकताका लागि अब दुवै पक्षका कार्यकर्ता र समर्थक तयार भइसकेका छन् । कतिपय गतिवधि संयुक्त रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो थलो चुनावमा समेत मिलेर गइसकेको सन्दर्भमा भावी भूमिकाको विवादलाई थाती राखेर एकतालाई लम्याइराख्ने पक्षमा ओली नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ओली विगतमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दुस्मन माओवादीलाई नै मान्थे तर जुन दिन उनको पहिलो सरकार ढलेर माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन निर्माण भयो, त्यही दिन ओलीले माओवादीसमक्ष अन्तत: एकताकै दिशामा जाने गरी बढ्ता अग्रसरता लिए ।

माओवादीसँग एमालेले २०६४ को चुनावअघिबाटै एकता प्रयास अघि बढाएको थियो । बीचमा टुटदैफुटदै अघि बढेको सम्बन्ध पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा पुन: जुट्यो । चुनावी तालमेल, संयुक्त घोषणापत्र, स्थिर सरकारसहित बलियो पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिका कैयौं सपनालाई विश्वास गर्दै गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो, जुन जनमतलाई बिर्सेर हिँडिहाल्न सक्ने अवस्थामा ओली छैनन् । त्यसैले ओली पछिल्ला दिनमा बालुवाटारका एकल वार्ताबाट एकतामा लागिरहेको तगारो खोल्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले समाचार लेखेका छन् ।