काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको डेढ महिना भइसक्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएको छैन । ४४ दिनदेखि सर्वोच्च कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा छ । न्यायपरिषद्को पत्रअनुसार पराजुली ३० फागुनमा पदमुक्त भएका थिए । तर, उनी स्वयंले भने राष्ट्रपतिसमक्ष भोलिपल्ट राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि १३ चैतमै सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो । तर, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेको छैन । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । संसद्ले नियमावली पारित नगरेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति बन्दैन । समिति वैशाखमै बन्छ, प्रधानन्यायाधीशको पदपूर्ति हुन्छ ।’ मन्त्री तामाङले संसदीय सुनुवाई समिति नबनेकोले नियुक्ति रोकिएको भने पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले हो । परिषद्ले निर्णय नै नगरेकोले विषय संसद्मा प्रवेश नै गरेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।

समान्यतः वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

वैशाख तेस्रो हप्तापछि मात्रै सुनुवाइ समिति
संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्को नियमावली पास भएपछि मात्रै संसदीय सुनुवाइ समिति बन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । वैशाखको तेस्रो हप्ताबाट सुरु हुने संघीय संसद्को बैठक बसेपछि मात्रै संसदीय समिति गठन हुनेछ ।

वैशाखमै नयाँ प्रधानन्यायाधीश : शेरबहादुर तामाङ, कानुनमन्त्री
नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । संसद्ले नियमावली पारित नगरेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति बन्दैन । समिति वैशाखमै बन्छ, प्रधानन्यायाधीशको पदपूर्ति हुन्छ ।

संवैधानिक नियम उल्लंघन भयो : रमणकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

लामो समय पद रिक्त हुनु संवैधानिक उल्लंघन हो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।