काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पोखरामा रहेको फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना तत्काल भत्काउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

२०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।

२०१८ सालमा २० हजार ३ सय १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ९ हजार रोपनीमा खुम्चिएको पाइएको थियो।