काठमाडौँ- निक्कै रस्साकस्सीबीच १४ दिनसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ मसान्तभित्र महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । संस्थापन पक्षको असोज र पौडेल–सिटौला पक्षको १५ असारभित्र बैठक गर्नुपर्ने अडानका बीच भदौभित्रै महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय भएको हो ।

महासमितिले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक पार्टीको विधान संशोधनलगायतका निर्णय गर्न सक्छ । विधानमा महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक एक वर्षमा एकपटक महासमिति बैठक हुने उल्लेख छ । शेरबहादुर देउवा २६ महिनाअघि सभापति भएपछि पहिलोपटक महासमितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

‘जिल्ला सभापति भेला ०७५ जेठ महिनाको अन्तिम सातामा गर्ने, जिल्ला सभापति भेला एवं ग्राम र नगरपालिका तहसम्मका पार्टीको सांगठनिक संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामार्फत राय सुझाव संकलन गरी पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधनलगायत कार्यको तयारी गरी ०७५ भाद्र महिनामा महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने’ कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख गरेका खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा रमेश सापकोटाले खबर लेखेका छन्  ।

विधान संशोधन समिति बन्ने

बैठकले विधान संशोधन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा भएको राज्य पुनर्संरचना मुताविक पार्टीको पुनर्संरचना गर्न विधान संशोधन गर्न लागेको छ ।

अन्तर्घातीलाई कारबाही

निर्वाचनका क्रममा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन तथा अन्तर्घात भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने घोषणा कांग्रेसको छ ।

‘जिल्लाअन्तर्गतका निकायहरू, पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरू तथा उम्मेदवारको उजुरी र रिपोर्टमा उल्लेख भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीलाई थप अनुशासित एवं मर्या्दित बनाउन छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक अनुशासन समितिलाई निर्देश गर्दछ ।’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा संविधानको प्रतिकूल हुने गरी व्यक्त गरेको धारणाप्रति कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्य कांग्रेसलाई मान्य हुनेछैन ।

साथै, खुला लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि बाधा सिर्जना नगर्न सरकारलाई हामी सचेत गर्दछौँ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र बसेर सरकारले गर्ने काममा हाम्रो रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा सहयोग रहनेछ ।

कुनै पनि बहानामा संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाविपरीत राज्यका अंग र निकायको अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने सरकारको कार्य कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुनेछैन ।’

तीनै तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार बमोजिम जनताको सेवामा सहज रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका र वाक तथा प्रेश स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

फोरमबाट आएकालाई एक महिनाभित्र समायोजन

कांग्रेसले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वकोे तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेता÷कार्यकर्तालाई एक महिनाभित्र कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने र समायोजनका बाँकी कार्यलाई एक महिनाभित्र पूरा गर्ने जनाएको छ ।

२९ असोज ०७४ मा लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेससँग एकीकृत भएको थियो । निर्वाचनका वेला अन्य पार्टीको क्रियाशील सदस्यता परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

देउवालाई धन्यवाद

बैठकले संविधान कार्यान्वयनका लागि तिनैतहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेतृत्व प्रदान गरेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा सभापतिलाई धन्यवाद दिएको कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ । प्रयास गरेर पनि संविधान संशोधनमा भने सफल हुन नसकेको कांग्रेस ठम्याइ छ ।

हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने

पार्टीको अस्वभाविक पराजयपछि विधानविपरीतका संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, सभापतिको कार्यशैली जिम्मेवार भएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी लिन दबाब थियो । तर, निर्णयमा भने हारको प्रमुख कारण एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचन लड्नुलाई मानेको छ । हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले पार्टीलाई रचनात्मक बनाउन अभियानका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभामा सशक्त एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न, एकीकृत वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सबै पहिचानका समुदाय, महिला र नयाँ पुस्ताबीच पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, पार्टीका सबै तहको संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका गतिविधिलाई ‘एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।

हारको दोष एमाले र माओवादीलाई, नाकाबन्दी पीडितको मत कम्युनिस्टद्वारा प्रभावित
पराजयको प्रमुख कारण वाम गठबन्धन भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘हालै सम्पन्न संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामीले पराजय व्यहोर्नुपरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको कम्युनिस्ट गठबन्धनले गर्दा समग्रमा तथा मधेसकेन्द्रित दलहरू, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठबन्धनले प्रदेश २ को निर्वाचनमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सहज थिएन,’ हारबारे कांग्रेसले भनेको छ, ‘कांग्रेसले ०७० सालमा प्राप्त गरेको मत प्रतिशतमा बढोत्तरीका बाबजुद विपक्षी पार्टीहरूको पहिलोपटक भएको उल्लेखित गठबन्धन कांग्रेस हार्नुको मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।’ विपक्षी कम्युनिस्ट गठबन्धनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पीडित नागरिकको मत आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्न सफल भएको कांग्रेस बुझाइ छ ।

हारका अन्य कारणमा देउवाले कमजोरी स्वीकारे

कम्युनिस्ट गठबन्धनका साथै पार्टी संगठनलाई समयमा पूर्ण नबनाइँदा पनि हारको स्थिति आएको कांग्रेस निष्कर्ष छ । ‘उम्मेदवारी चयन प्रक्रियालाई पर्याप्त गृहकार्य गरी समयमा टुंगो लगाउन नसक्नु, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पार्टीले दिएको उम्मेदवारको पक्षमा कतिपय स्थानमा निस्क्रियता, असहयोग र अन्तर्घातजस्ता अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई पनि कारण मानिएको छ,’ हारका अन्य कारणबारे कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा जनमत सिर्जना गर्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गर्न नसक्नु, अनेकन वाधा र अवरोधको बाबजुद मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा कांग्रेस सरकारका उपलव्धिबारे जनताबीच प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्न नसक्नुलगायतका विषयहरूले पनि प्रतिकूल परिणाम आएको कांग्रेस निष्कर्ष छ ।

पार्टीको पराजय सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रकट गरेका विविध विषयमा विमर्श हँुदै जाने भन्दै कांग्रेसले अबको महासमिति बैठकमा पनि निर्वाचनमा व्यहोरेको हारबारे पुनः समीक्षा हुने ठाउँ राखेको छ । समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई अघि बढाउने र यसका लागि सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई थप उत्साह, जाँगर र ऊर्जाका साथ अघि बढ्न कांग्रेसले अपिल पनि गरेको छ ।

पदाधिकारी प्रस्ताव गर्न निर्वा्चितको बैठक

निर्वाचन समीक्षा बैठकलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव ल्याउन बैठक आह्वान गरेका छन् । सभापति देउवाले पदाधिकारी मनोनयनका लागि सोमबार बिहान साढे ८ बजे निर्वा्चित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका हुन् ।

सभापतिले पदाधिकारीमध्ये उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि निर्वा्चित सदस्यको बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ । खुमबहादुर खड्काको निधनपछि कांग्रेसमा निर्वा्चित ६३ सदस्य छन् । प्रस्ताव पारित हुन ३२ सदस्यले समर्थन गर्नुपर्छ ।

देउवालाई प्रष्ट बहुमत

सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षका ३५ निर्वा्चित सदस्य छन् । देउवा पक्षबाट जितेका चन्द्र भण्डारी र केबी गुरुङले उनको पक्ष छोडेका छन् । तर, पौडेल पक्षबाट जितेका चीनकाजी श्रेष्ठ सभापति पक्षमा लागिसकेका छन् । पौडेल पक्षबाटै जितेका डा. नारायण खड्का र डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि पछिल्लो समय देउवानिकट छन् । समीक्षा बैठकमा पौडेल पक्षलाई मनाउन रिजाल सक्रिय बनेका थिए ।

उपसभापतिमा निधि, महामन्त्रीमा खड्का र समहामन्त्रीमा महत

देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति, पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र डा. प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दै छन् । सहमहामन्त्रीका लागि अर्का नेता मानबहादुर विश्वकर्माको नाम पनि चर्चा छ ।

देउवाले महतलाई नै बनाउने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । निधि, खड्का र महत तीनैजना देउवानिकट हुन् । निधि कांग्रेस फुटेर बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा महामन्त्री थिए । एकता भएपछि पनि उनी महामन्त्री भए । अर्का नेता खड्का पूर्वसहमहामन्त्री हुन् ।

एकाएक भड्किए पौडेल

९ चैतदेखि पटक–पटक स्थगित हुँदै १३ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय लेख्नै तीन दिन लगायो । हारको दोष कसले लिने, महासमिति बैठक कहिले बोलाउने र विधानविपरीतका समिति खारेज गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । आइतबार साँझ भाषागत कुरा मिलेपछि तीनै पक्षका नेताहरू बल्ल सहमतिमा पुगेका थिए ।

हारको प्रमुख कारण वाम गठबन्धन र हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने, भदौ मसान्तमा महासमिति बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको विषयमा बोल्दा सभापतिले सबैको सहानुभूति हुने गरी नबोलेको, तर एक्कासि पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव ल्याउने बैठक डाकेपछि पौडेल पक्ष असन्तुष्ट भएको छ ।

‘निर्णयमा सहमति भएपछि सभापतिले बोल्दा सबै साथीहरूको सहानुभूति र सद्भाव बटुल्ने गरी बोल्ने भन्ने थियो तर, यो भाषा बोल्नुभएन,’ असन्तुष्ट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उल्टै बहुमतबाट पेल्ने कुरा गर्नुभयो । यसमा हामीहरूको असन्तुष्टि छ ।’

बैठकको अन्त्यतिर देउवाले सोमबार बिहान निर्वा्चित केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र बैठक बोलाएपछि पौडेल पक्ष असन्तुष्ट भएको हो । देउवाले बैठकको आह्वान गरेसँगै पौडेलले ‘म भोलि तनहुँ जाने कार्यक्रम छ भनेका थिए’ तर, फ्लोरबाट विमलेन्द्र निधि र डा. प्रकाशशरण महतले ‘तपाईं निर्वा्चित सदस्य होइन । जान सक्नुहुन्छ ।’ भनेका थिए ।

सभापति पक्षधरले बहुमतका आधारमा पेल्न खोजेपछि पौडेल आक्रोसित हुँदै बैठकस्थलबाट निस्किएका थिए । बैठकस्थलबाट तल झरेका उनले केन्द्रीय समितिको निर्णय नै सर्वसम्मत नभएको प्रतिक्रिया दिएका दिए । महामन्त्रीले बैठकमा पेस गरेको अन्तिम निर्णयको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

वैधानिक प्रश्न गर्ने तयारी

निर्वा्चित केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि असन्तुष्ट पौडेल र सिटौला पक्षले वैधानिक प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । ‘दुई महिनामा गर्नुपर्ने विषयलाई दुई वर्षपछि ल्याइँदै छ,’ पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले हतारमा ल्याएपछि हामी यसमा वैधानिक प्रश्न उठाउँछौँ ।’ बहुमत नभए पनि सोमबारको बैठक बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी भएको ती सदस्य बताउँछन् ।

समापन बैठकमा के भने देउवाले ?

भागबन्डा गरेर टिकट दिइएको हो । मलाई मात्र गाली गर्नुहुन्छ, तपाईंहरू विवेक प्रयोग गर्नुहुन्न । भागबन्डाले पाउनुपर्ने छुटेका हुन् । भागबन्डा गर्नेले उनीहरूलाई नपारेका हुन् । रामचन्द्रजीको सहमतिमा टिकट वितरण गरेको हुँ, उहाँको सहमतिमा संसदीय समिति भंग गर्न तयार छु, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई पनि विधिसम्मत बनाउँछु ।

पहिले कम्युनिस्ट मिल्दैनथे, तर पनि कांग्रेस हारेको थियो । अहिले मिलेर लड्दा कांग्रेस हार्नु प्रमुख कारण हो । अर्को्तिर प्रचण्डलाई सरकार चलाऊ भनेको हो । तर, उनको सरकार छोड्ने योजना रहेछ । यो बुझ्न सकिएन ।

गुट होइन पार्टीको स्वार्थमा काम गर्छु : डा. शशांक कोइराला, महामन्त्री

पार्टी सुधारका विषयमा साथीहरूले राख्नुभएका कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले न्याय गरेनौँ । हामीले टिकट वितरणमा विवेक पु(याउन नसकेकै हो । अब पार्टीमा गुटबन्दी होइन एक ढिक्का भएर जानुपर्छ । म गुटको लागि होइन, पार्टीको स्वार्थका लागि काम गर्छु ।

हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने

कांग्रेसमा पार्टीको अस्वाभाविक पराजयपछि विधानविपरीतका संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, सभापतिको विधानविपरीतका कार्य जिम्मेवार भएको भन्दै हारको नैतिक जिम्मेवारी लिन दबाब थियो । तर, पराजयबारे धेरै कारण केलाउँदै कांग्रेसले हारको प्रमुख कारण एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचन लड्नुलाई मानेको छ । हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले संघीय संसद् र प्रदेश सभामा सशक्त एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न, एकीकृत वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सबै पहिचानका समुदाय, महिला र नयाँ पुस्ताबीच पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, पार्टीका सबै तहको संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका गतिविधिलाई ‘एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।