काठमाडौ‌- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात सिन्डिकेट खारेज भइसकेको बताएका छन्। अब नेपालमा सिन्डिकेट नफर्किंने उनको दावी छ। अब यातायात व्यवसायी कम्पनी ऐनअन्तर्गत जानुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा मन्त्री महासेठले लेखेका छन्ः

लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रो देशमा स्थायी सरकार बन्न नसक्दा विकास, निर्माणमा गम्भीर असर परेको थियो । त्यसैले, जादुगरले जस्तै, स्विच दबाएजस्तै रातारात यसमा सुधार गर्न सम्भव छैन । सुधारका लागि केही समय अवश्य चाहिन्छ । तर, कम्मर कसेर गरिछाड्छु भनेर लागिपरेपछि गर्नै नसकिने भन्नेचाहिँ केही छैन ।

हटिसक्यो सिन्डिकेट

देशका विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायीको कुनै न कुनै सिन्डिकेट त छ नै । तर, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटले लामो समयदेखि धेरैको टाउको दुखाउँदै आएको थियो । त्यसैले, मन्त्रालयमा आउनासाथ मैले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु । एक हिसाबले सिन्डिकेट खारेज नै भइसकेको छ । हाम्रो प्रयास र गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा यातायात समितिहरूलाई अब नवीकरण नगर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

असारपछि यो देशमा कुनै पनि यायायात समिति रहनेछैनन् । अहिले रहे पनि उहाँहरूले जुन प्रकारले रुट परमिटमा हिजो चलखेल गर्नुभएको थियो, अब त्यो सम्भव छैन । अब उहाँहरूलाई यातायात समितिहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गराउन असारसम्म समय दिएका छौँ । असारसम्म पनि दर्ता भएनन् भने सरकारले आफ्नो कदम चाल्छ ।

व्यवसायीलाई नै फाइदा
नेपाल सरकारको नियमअनुसार असारपछि यातायात समितिहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा नियम बन्न बाँकी नै छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा मलाई के विश्वास छ भने व्यवसायीहरू ‘कन्भिन्स’ भएर कम्पनी ऐनअन्तर्गत आउनुहुन्छ । सिन्डिकेट खारेज गरेर कम्पनी ऐनअन्तर्गत आउँदा बस व्यावसायीलाई नै फाइदा छ ।

किनकि, अहिले जसले बैंकबाट ऋण लिएर बस सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई समितिअन्तर्गत जानैपर्ने बाध्यता थियो । बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पनि समितिहरूलाई पैसा तिर्नपर्ने बाध्यता थियो । तर, अबका दिनमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत गएपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

नक्कली व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो
यथार्थमा नक्कली व्यवसायी बनेर ७५ प्रतिशतभन्दा बढ्ता नाफा खाइरहेका थिए समितिहरूले । उनीहरूका लागि पक्कै प्रतिकूल हुन्छ । त्यही प्रतिकूल हुने देखेरै उनीहरू सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका हुन् । खुसीको कुरा के छ भने अधिकांश बस व्यवसायीले हामी सिन्डिकेटअन्तर्गत बस सञ्चालन गर्दैनौँ, कम्पनी ऐनअनुसार चलाउँछौँ भन्नुभएको छ । जोसँग एउटै बस छैन, बीचको काम गरिरहेका छन्, उनीहरू सिन्डिकेट अन्त्यको विरोधमा छन् ।

आन्दोलन फिर्ता हुन्छ
मलाई विश्वास छ, यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ । फिर्ता लिनुभएन भने पनि अब नेपालमा सिन्डिकेट फर्किंदैन । त्यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । अब कम्पनी ऐनअन्तर्गत जानुको विकल्प छैन । कम्पनी ऐनअन्तर्गत आउने व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने सुविधा कानुनले दिएसम्म दिन सरकार तयार छ । तर, कुनै पनि सर्तमा कम्पनी ऐनको विकल्प छैन ।

एक–एक पैसाको हिसाब खोजिन्छ
जहाँसम्म व्यवसायीले धमाधम पैसा लिकालेको कुरा छ, त्यसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छैन । किनकि, बैंकबाट कसले कति पैसा निकाल्छ, त्यसको एक–एक रेकर्ड हुन्छ । त्यो पैसा उनीहरूले सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भन्नेबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत छानबिन गराउँछौँ । यसमा दोषी देखिए कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । सरकारको निर्णय व्यावसायीले मान्नैपर्छ ।

एक हिसाबले यातायात सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । अब नेपालमा सिन्डिकेट फर्किंदैन । यातायात व्यवसायी कम्पनी ऐनअन्तर्गत जानुको विकल्प छैन ।

सरकारले गर्छ रुट निर्धारण
सिन्डिकेटका कारण यात्रुलाई कति सास्ती हुन्छ भन्ने हामी सबैले देखेभोगेकै हो । त्यसैले, अब सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने मात्र होइन, कुन रुटमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पनि अब मन्त्रालय ९यातायात व्यवस्था विभाग० ले नै गर्छ । सिट कस्तो हुनुपर्छ, चालकको ड्रेस कोडदेखि, सिट संख्या, आरक्षण कोटाको विषयमा पनि सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अब स्मार्ट लाइट
पहिलो चरणमा सिन्डिकेट र बसको बेथिति अन्त्य गरेपछि यातायातका अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ । हामीले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । जता हेरे पनि ट्राफिक जाम देखिन्छ । लाइटिङ सिस्टम पनि प्रभावकारी थिएन । अहिले हामीले केही हदसम्म त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ ।

अहिले चोकचोकमा ट्राफिक लाइट देखिन्छ । जसका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै हलुका भएको छ । अर्को वर्षदेखि हामी स्मार्ट लाइटिङ सिस्टममा जानेछौँ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा त्यसको व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसपछि देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसमा कुन बाटो बस आइरहेको छ र कता जानुपर्ने हो भन्ने गाइड पनि लाइटले नै गर्छ । प्राविधिक काम अगाडि बढिसकेको छौँ ।

बन्दै छन् ओभरहेड ब्रिज र टनेल
थापाथली, माइतीघर, त्रिपुरेश्वरमा अहिले चर्को ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि हामी ओभरहेड ब्रिज बनाउने तयारीमा छौँ । जापान सरकारसँग कुरा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । केही महिनापछि काम थाल्छौँ । कोटेश्वरमा टनेलको योजना पनि बनिरहेको छ । जसरी कलंकीमा भइरहेको छ, त्यसैगरी दुईतिरै कोटेश्वरमा पनि काम हुनेछ । दुई वर्ष्भित्र यस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गरिसक्छौँ ।

काठमाडौंमा वैशाखभित्रै पिच
काठमाडौं उपत्यकाभित्र फुटेको र उप्केको सडकलाई चैत महिनाभित्र मर्मत गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सडकमा धुलो नहोस् भनेर पनि निर्देशन दिइएको थियो । त्यसमा पनि आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त भएको छ । सबै सडक हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैनन् । धेरै सडक नगरपालिका र सहरी विकासभित्र पर्छन् ।

केही सडक संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडकलाई भने हामीले लगभग व्यवस्थित गरिसकेका छौँ । चाबहिलदेखि जोरपाटीसम्मको सडकलाई भने व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । त्यो पनि २० वैशाखभित्र पिच गरिसक्ने तयारी छ । विद्युत् प्राधिकरणले पोल हटाउन ढिला गरेकाले समय लागेको मात्र हो ।

रेलको सेन्टर लुम्बिनी

रेल ल्याउने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा छ । ०१८ भित्रै रेल चलाउने तयारीमा हामी छौँ । रेल चलाउन अब हामीलाई समस्या छैन । पहिला पनि नेपालमा रेल सेवा थियो, तर त्यो इतिहास बन्यो । रेलको ट्र्याक बनिसकेको छ । इन्जिन र डब्बा जडान भएपछि रेल कुद्छ । कम्तीमा ४०–५० किलोमिटर भए पनि हामी रेल कुदाउँछौँ ।

पहिलो चरणमा पहिलेकै स्थानमा रेल चल्छ । अर्को वर्ष बर्दिबाससम्म चल्छ । पाँच वर्षमा सिमरासम्म रेल आउँछ । त्यसपछि सिमराबाट लुम्बिनी जोडिन्छ । चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–लुम्बिनी रेल पु¥याउने तयारी पनि भइरहेको छ । लुम्बिनीलाई हामीले रेल सेन्टर बनाउन लागेका छौँ ।