काठमाडौ‌ – ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माण दुई महिनाभित्रै सुरु गरिने भएको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी १५ असारसम्म धरहराको शिलान्यास गर्ने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा‍. युवराज भुसालले बताए।

प्राधिकरणले धरहराको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । सरकार आफैँले धरहरा निर्माण गर्ने गरी लगानीको मोडालिटीसमेत तयार भइसकेको उनले बताए । ‘अहिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अबको डेढ साताभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने, जेठ अन्त्यसम्ममा टेन्डर अवार्ड गर्ने र असारभित्रै शिलान्यास गर्ने कार्ययोजना छ।’

यसकारण टेलिकमको प्रस्ताव ‘रिजेक्ट’
यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । २९ असार ०७३ मा मन्त्रिपरिष्दको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहरा निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो । तर, टेलिकमले धरहरालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि पुरातत्व विभागले त्यसलाई रिजेक्ट गरेको हो ।

आफ्नो प्रस्तावलाई पुरातत्व विभागले अस्वीकार गरेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिकेको प्रवक्ता सोभन अधिकारीले बताए । टेलिकमले हात झिकेपछि सरकारले धरहरा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिएको हो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले अहिले धरहरा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।

अर्बौं उठेको हुनुपर्छःपूर्वअर्थमन्त्री डा. महत
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा। रामशरण महतले ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि टेलिफोन सेवा शुल्कमा १ प्रतिशत थप गर्ने आफ्नो निर्णयपछि अर्बौं रुपैयाँ उठेको हुनुपर्ने बताए । उनले बिहीबार ट्विट गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘धरहरालगायत ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि ०७२–७३ को बजेटमा मैले प्रस्ताव गरेको ‘हाम्रो धरोहर हाम्रै दायित्व’ अभियानमा सबैको सहभागिता जुटाउन टेलिफोन बिलमा १ प्रतिशत दस्तुर थपेर निर्माण भएको सम्पदा कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भैसकेको हुनुपर्छ, दुर्भाग्य भत्केको धरहरा उही अवस्थामा छ।’

सम्पदा पुनर्निर्माण करबाट कति उठ्यो?
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७२–७२ को बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ प्रतिशत थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । भूकम्पपछिको सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ प्रतिशत थप गर्दै ११ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माण करबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कमार्फत कुल ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव ०७३र७४मा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र चालू आवको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका छन् । यसलाई आधार मान्दा हालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ करमार्फत उठेको छ।

दुई वर्षभित्र निर्माण
डिपिआरअनुसार धरहराको कुल लागत करिब ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार धरहरा र परिसरको कुल क्षेत्रफल २४ रोपनी हुनेछ । भूकम्पले भत्काएको धरहरालाई सिसाले छोपेर राखिनेछ भने भत्किएको धरहरासँगै नयाँ धराहरा निर्माण हुनेछ। नयाँ निर्माण हुने धरहरा ६९।२ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यसमाथि १२ मिटरको गुम्बज निर्माण गरिने प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए।

धरहरा निर्माणका लागि सुन्धारास्थित हुलाक कार्यालय भत्काइनेछ । उक्त स्थानमा दुई तलाको बेसमेन्ट पार्किङ निर्माण हुनेछ । धरहराको पुनर्निर्माण आगामी २ वर्ष्भित्र सम्पन्न भइसक्नेछ । २२ तलाको धरहरामा २२ तलासम्म नै लिफ्ट जान्छ।

कहाँबाट आउँछ लगानी?
४ फागुन ०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेका थिए । उक्त अभियानअन्तर्गत धरहरा निर्माण कोषमा २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । सो कोषमा सहयोग रकम आउने क्रम जारी नै रहेको छ । त्यस्तै, धरहरा निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअनुसार हालसम्म १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी जुटिसकेको छ । बाँकी रकम सरकारले खर्च गर्ने उनले बताए।