काठमाडौ – सरकारले कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सात दिने स्पष्टिकरण मागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए ।

टेलिकमले गत वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। अहिले टेलिकमले देशव्यापी फोरजीरएलटीई पूर्वाधार विस्तारको लागि गरेको टेण्डर मूल्यांकनको चरणमा छ । यसमा चिनियाँ कम्पनी जेटीई कर्पोरेसन र चाइना कमयुनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले टेण्डर दर्ता गराएका छन्।

टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि नेटवर्क एक र नेटवर्क दुई गरी टेण्डर प्रकाशित गरेको थियो ।दुवै टेण्डरमा दुई चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका हुन्। नेटवर्क एकमा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल राखिएको छ।

स्रोतका अनुसार नेटवर्क एकमा फोरजीरएलटीई विस्तारको लागि जेटीईले करिब १० अर्ब, सीसीएसआईले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाधार विस्तारको लागि जेटीईले ९ अर्ब र सीसीएसआईले ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको बिषयमा प्रष्टिकरण सोधेका थिए।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि पाँचथरसम्म तथा प्रदेश १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई दिएको थियो।

२५ जिल्ला सदरमुकाम जोड्नेसहित कूल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल बिछ्याउनुपर्ने थियो । यसको लागि करिब ५ अर्ब अनुदान पाउने गरी टेलिकम र प्राधिकरणबीच सम्झौता भए पनि काम सुरु भएको छैन।

यो बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चासो देखाएको र टेलिकमको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

टेलिकमले यसको लागि माइक्रोवेभको टेण्डर मूल्यांकन चरणमा रहेको र पोल निर्माणको काम सुरु भइसकेको जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन छुट्टाछुट्टै बोलपत्रहरु, उपकरणहरुको छुट्टै बोलपत्र तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिमा पेश गरेको जनाएको छ।

वैशाख २० सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीको उपस्थिति बिना टेलिकमको बोर्ड बैठक बसेको थियो। २०७३ असोजमा तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी हुन् । उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन्।

उनले २०४२ सालमा ईन्जिनियरको रुपमा टेलिकम प्रवेश गरेकी हुन् । उनको नेतृत्वमा टेलिकमले पहिलो पटक सेयरधनीलाई यो वर्ष ५५ प्रतिशत बोनस बाँड्यो।

प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनी टेलिकमको प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिइन्। दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा पहिलो पटक यो वर्ष समयमै सम्पन्न भएको हो ।