काठमाडौं- ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको १ सय २५ बुँदे श्वेत पत्र जारी गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले ३४ पृष्ठको कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री पुनले उर्जा तथा सिञ्चाइ सम्बद्व आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्ने बताएका छन् । १२५ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कार्वाही गर्ने तयारी गरेको बताएका हुन् ।

‘ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने परामर्शदाता कम्पनीहरुसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा सुचीकृत गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

के छ श्वेतपत्रमा ?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको दिगो विकास, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न तथा यस क्षेत्रको कार्यलाई विशिष्टीकरण गरी वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई साकार पार्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गरी द्रुत्ततर विकास गर्ने दृढ संकल्पलाई साथ दिंदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरुको यथार्थ चित्रणसहित वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्न श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।

विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र लिनेको अवस्था
मन्त्रालयले हाल कूल ४ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १७२ वटा आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि कूल ३ हजार ४६६ मेगावाट क्षमताका ३६ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुबाट प्राप्त दर्खास्तहरुमा कारवाही भइरहेको छ ।

कूल १५ हजार ८८७ मेगावाट क्षमताका ३०२ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भई अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै गरी १०० वटा विद्युत प्रशारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा ९६ वटा विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण अनुमतिपत्र जारी मन्त्रादयले गरेको छ ।

करिव १८ प्रतिशत जनता वैकल्पिक ऊर्जामा पहुँच
नविकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट ५५ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भई हालसम्म समष्टिगत ३६ लाख भन्दा बढी घरधुरी नवीकरणीय ऊर्जाबाट लाभान्वित भएका छन् । लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य विद्युतको माध्यमबाट देशका करिब १८ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुाच पुग्नुका साथै करिब ३० हजार रोजगारी सिर्जना भएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

आठवटा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुलाई विद्युत वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण
‘विद्युत वितरण कार्य प्रादेशिक स्तरबाट गराउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका आठ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुलाई विद्युत वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक कानूनी एवम् संगठनात्मक व्यवस्था मिलाइने छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

 पाँच वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनको आयात ५० प्रतिशत पुर्‍याइने

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षभित्र क्षमता सवारी साधनको आयातको ५० प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्यलाई आधार मानी निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनहरुको उपयोग वृद्धि र सो को उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था तथा चार्जिङ स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको कार्ययोजना तयार गरी क्रमश: लागू गरिनेछ । यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने आज जारी गरीएको पत्रमा भनिएको छ ।

यस्ताे छ मन्त्रालयकाे श्वेतपत्र पुर्णपाठसहित