काठमाडौँ – रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर विभिन्न २२ योजना अघि सारेका छन् । असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने ती योजना कार्यान्वयनका लागि १२ समिति बनाइएको छ । सेनालाई उच्च प्रविधियुक्त र आधुनिक बनाउने विषयमा कार्ययोजना केन्द्रित रहेको रक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

नीतिगत सुधारदेखि ऐन कानुन परिमार्जन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्मका काम बेग्लाबेग्लै समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । ‘नेपाली सेनाको ऐन २०६३’ र नियम २०६९ परिमार्जन मस्यौदा आगामी असारभित्र तयार गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनको योजना रहेकाे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन र सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली तर्जुमा गर्नेलगायत कामको मुख्य जिम्मेवारी सहसचिव ऋषि राजभण्डारीको नेतृत्वमा तोकिएको छ । मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न आनन्दराम रेग्मीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ परिमार्जन गर्न सहसचिव बाबुराम गौतमलाई जिम्मा लगाइएको छ । प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पनि उनैलाई तोकिएको छ । परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन, मानवस्रोत परिचालन, जनसंख्या नीतिलगायत समग्र विषयको एकीकृत स्वरूप रााष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेटिने भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउने तयारी छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै नीतिको मूल नीति हो,’ रक्षा अधिकारीले भने, ‘रक्षाको भूमिका आलंकारिकजस्तो भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको छ ।’

सुरक्षा निकायले यही नीतिका आधारमा रणनीति र अपरेसन मोडालिटी तय गर्छन् जुन गोप्य राखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले बाह्य हस्तक्षेप, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, बाह्य घुसपेठ र चलखेल, इन्धन र ऊर्जा संकटलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतराका रूपमा लिएको छ ।

आन्तरिक खतराका रूपमा शासकीय स्वरूप रूपान्तरण र संक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता, ध्रुवीकरण, संकीर्ण साम्प्रदायिकता, विभाजन र क्षेत्रीयताजस्ता विषय प्रमुख मानिएको छ । नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई पनि अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । यसको काम गुप्तचर निकायले गर्ने भए पनि सुरक्षा परिषद्ले यसलाई निर्दिष्ट गर्दै आएको छ । २०६६ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मस्यौदा हुँदै गर्दा एनजीओ/आईएनजीओका क्षेत्राधिकार बहसमा आएको थियो ।

उक्त बहस सम्बोधन हुने गरी अहिले काम भइरहेको अधिकारीले बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले तय गरेको सुरक्षा नीति अपुरो देखिएकाले परिमार्जन गर्न लागिएको रक्षा अधिकारी बताउँछन् । देशको सुरक्षा अवस्था मजबुत पार्न पनि सुरक्षा नीति परिमार्जन अपरिहार्य ठानिएको छ । यसअघिका दुई रक्षामन्त्रीले पनि यसमा काम गर्दै आएका थिए ।

नेपालको सुरक्षा अवस्था मजबुत रहे पनि भैपरि आउन सक्ने राष्ट्रिय खतरातर्फ सचेत रहँदै प्रतिरक्षा नीति निर्माणको समेत तयारी भएको छ । सेना र सुरक्षा नीतिको आधुनिकीकरण गर्ने तयारी भइरहेको रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले बताए । नेपाली भूमि कुनै पनि मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाली सुरक्षा पंक्ति सजग रहेको र त्यसलाई थप ऊर्जाशील बनाउन पनि यस्तो तयारी भएको जनाइएको छ ।

मन्त्री पोखरेलका योजनामा मन्त्रालयमा क्यान्टिन व्यवस्था गर्नेदेखि मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदन तयार गर्ने, मन्त्रालयको वेबसाइट चुस्त बनाउनेसम्म उल्लेख छ । भौतिक संरचना मर्मत तथा निर्माण योजना पनि अघि सारिएको छ । सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, सेनालाई विकास निर्माणका काममा थप सक्रिय बनाउने, सुरक्षा परिषदको पुन:संरचना गर्नेजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको अधिकारीले बताए ।

काठमाडौंलाई तराई मधेससँग जोड्ने द्रुत मार्गको कामकारबाहीको अनुगमनमा पनि रक्षा मन्त्रालय सक्रिय रहने जनाइएको छ । ६ सय ९७ भौतिक पूर्वाधारको मर्मत र ५२ नयाँ भवन निर्माण समयमा सम्पन्न गरिनेजस्ता विषय कार्ययोजनामा छन् । एक सय ६० ब्यारेक घरहरूको निर्माण कार्य पनि आगामी केही महिनभित्रै सम्पन्न हुने बताइएको छ ।