काठमाडौं– न्याय माग्न शिक्षा मन्त्रालय पुगेका एकजना विद्यालय कर्मचारीलाई प्रहरीले मन्त्रालयबाटै गिरफ्तार गरेको छ।

जीवनभर विद्यालयमा सेवा गरेर ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशित नारायणी नमूना मावि चितवनका लेखापाल ७३ वर्षिय गोविन्द बहादुर पौडेल विहीवार मन्त्रालयबाटै गिरफ्तार भएका हुन्। पौडेललाई प्रहरी प्रभाग अनामनगरमा राखिएको छ।

बिहीबार मन्त्रालयका विद्यालय कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव विदुरराज गिरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आधारमा पौडेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो। स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा सचिव खगराज बरालले निर्देशनमा पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो ।

स्थायी नियुक्ति पाएका पौडेल एक महिना देखि पेन्सन सुविधा माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धाइरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश र ताकेता, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको व्यवस्था, मानव अधिकार आयोगको पत्रका आधारमा आफुलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भन्दै उनी दिनहुँ मन्त्रालय धाउँदै आएका थिए ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले गत ३ बैशाख २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखि देशभर स्थायी दरवन्दीमा कर्मचारी स्थायी नै नभएका साथै उनीहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिउर बिदा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

लेखापाल पौडेलले शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा दरवन्दी नै नभएको भन्ने विषय सच्याउन भन्दै तत्काल पेन्सन सुविधा दिन माग गर्दै आएका थिए। तर, विहीवार उनले अर्थलाई लेखेको पत्र सच्याउन आग्रह गर्दा उपसचिव गिरीले सच्याउन नमिल्ने, देशभर हजारौं कर्मचारी रहेको पौडेललाई मात्रै किन टाउको दुखेको लगायतका शव्द प्रयोग गरेपछि पौडेलले गिरीलाई कार्यकक्षमै झम्टिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्नेले ठूलो कुरा गर्ने भन्दै पौडेलले पानीको गिरीलाई जगले प्रहार समेत गरेका थिए । लगत्तै शिक्षा सचिव बरालले प्रहरीलाई बोलाएर पौडेललाई पक्राउ गरेका हुन् ।

विहिवार न्याय माग्न भन्दै स्थायी नियुक्तिको पत्र सहित दुल्लव मावि घ्याम्पेसाल गोरखाका पियन लालबहादुर श्रेष्ठ, नमुना मच्छिन्द्र माविका पियन शंकर कुमाल सहित पौडेल पनि शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए ।

२०६७ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ८ वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले यसबीच ५ पटक विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन, उपादान लगायतका सुविधा दिन फैसला गरिसकेको छ भने दर्जनौं पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिसकेको छ । यसैबीच, विद्यालय कर्मचारीहरुले फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगले समेत केही दिन अगाडी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लग्न पत्र लेखेको थियो । र, शिक्षा मन्त्रालयले भने आलटाल गर्दै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्वीकृत दरवन्दी नै नभएको बताएपनि मन्त्रालय आफैले आफैंले समेत विगतमा विद्यालयका पियन–पालेहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुस २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको थियो ।

मन्त्रालयले त्यतिबेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी एकिन गरी जिशिकामार्फत् १२ हजार सात सय ५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो । सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्वीकृत दरवन्दी नै नभएको बताएपछि विद्यालयका पाले पियन आक्रोशित हुँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले २५ माघ २०७४ मा पठाएको विद्यालय कर्मचारहिरुको दरवन्दी विवरण, नियुक्तिका प्रकार र उनीहरुलाई पेन्सनसुविधाका लागि चाहिने वजेट कति हो भनेर पठाएको पत्रको जवाफ यही बैशाख १३ गते पठाउने क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेको थियो ।