काठमाडौँ – दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले शीर्षक फेरेर निरन्तरता दिने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष बजेट प्रणालीभित्र सांसदलाई बजेट कार्यक्रम समावेश गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कडा मापदण्ड बनाउन केही सचिवलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले सांसदले यसअघि जस्तै निरन्तर बजेट पाउने निश्चित भएको छ । बजेट विनियोजनको पूर्वतयारी स्वरूप अन्तरमन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (एलएमबीआईएस) बाट यो कार्यक्रम सूचीकृत भइसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतको दाबी छ ।

संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरीत असंवैधानिक कार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तीव्र दबाबमा छन् । स्रोतका अनुसार शीर्षक परिवर्तन, कडा मापदण्ड र सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहका कर्मचारीले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । ‘एलएमबीआईएसमा यो कार्यक्रम समावेश भइसकेको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले एलएमबीआईएसमा प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अर्थले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि बजेटमा वक्तव्यमा नआउने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसहितको एउटा समूहलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसद बजेटको कार्यान्वयन मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी दिइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अंक, कार्यक्रमको प्रकृति भने केही फरक पर्न सक्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।