काठमाण्डौ– नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तिब्र लबिङ सुरु भएको छ । आगामी पांच महिनापछि अनिवार्य अवकासमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरु लबिङमा जुटेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।  नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालसहित उनका ब्याचका एआईजीहरु सेवा अवधि हटाउन लबिङमा लागेका छन ।

 

 

 

 

 

महानगरिय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी जयबहादुर चन्दको अगुवाईमा उनिहरुले निर्वाचन अघि नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लबिङमा गरेको स्रोतले जानकारी दियो  ।  उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवापत्नी आरजु राणा देउवालाई यस विषयमा मनाउने प्रयास गरेका छन ।

 

 

 

देउवा पनि यो प्रस्तावका विषयमा सकारात्मक बनेका छन । देउवालाई मनाउन चन्दसहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरुले सामुहिक रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफुहरुले जुनुसकै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषय आफु निकटस्थहरुसंग परामर्श समेत गरिसकेका छन् ।

 

 

 

आफ्ना सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु ३० वर्षे हटाउन लविङमा लागेपछि उनको मातहतका डिआईजीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन् । उनिहरुले भने ३० वर्षे हटाउन नहुने भन्दै शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । डिआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र  पुस्कर कार्की लगायत ३० वर्षे सेवाअवधी तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छन ।

 

 

 

निर्वाचन आचार संहिता लागु भईसकेकोले ३० वर्षे हटाउन अफ्ठेरो हुने विश्लेषण गरिएपनि प्रधानमन्त्रीले ३० वर्षे हटाउने विषयमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटासंग परामर्श गरेको बुझिएको छ ।

 

 

 

निर्वाचनको मुखैमा सरकारले दुई एआईजीको दरवन्दि थप गरेर चार डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि भने देउवाले हटाउने तयारी गरेको भन्दै रोक्न प्रहरीकै एक थरी उच्च अधिकारीहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

 

 

 

नयां संसद आएपछि ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउन सजिलो नहुने बुझेका प्रहरी र शसस्त्र दुवैका उच्च अधिकारीहरु देउवाकै पालामा हटाउनुपर्ने भन्दै संस्थागत लविङमा छन् ।

 

 

 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारले जबरजस्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कामहरु गरि रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले ब्यंग्य गर्दै भनेका थिए ‘कांग्रेस आफुलाई खेलाडि होईन खेल नै सम्झन्छ,किनकि उसलाई खेलको नियम नै लाग्दैन।’

 

 

 

उनले देउवा सरकारले एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको भन्दै त्यसको विरोध निर्वाचन आयोग जाने चेतावी समेत दिए । पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले एकमुष्ठ रुपमा त्यस्ता निर्णयहरु खारेज गर्ने बताएका थिए ।