नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता नै हुन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुर्नुवाई हुँदैछ । निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता सुमित्रा पाण्डेको वारेसमार्फत दायर भएको रिटमा ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि एमालेका २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने हिसाब पनि उल्लेख गरेका छन् । भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेको निवेदनमा झलनाथ खनालको हस्ताक्षर नभएको तर, भदौ ९ गते सनाखतका क्रममा उनलाई पनि संलग्न गराएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगबाट गैर कानुनी कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।

यस्ता मुद्दाहरु केही कानुनी र केही रानीतिक हुन्छन् । यसरी कुनै दलले सभामुखलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सम्भवतः पहिलो घटना हो । यो मुद्धामा अदालतले पनि परिक्षण गर्नुपर्ने छ । टेस्ट केस भएकाले यो अलि धेरै व्याख्या आवश्यक पर्ला । तर, यो अवस्था आउनुमा केपी ओली स्वयम पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

ओली सत्तामा हुँदा निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई आफू अनुकुल चलाएका थिए तर सत्ता बाहिर बस्दा अरुले त्यही काम गर्दा दोष देखेका हुन् । एमालेको कुरा गर्दा जतिबेला सत्तामा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले निर्वाचन आयोग र अन्य संवैधानिक निकायबाट जे चाहेँ त्यही प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यो बेला अहिले सत्तामा भएका दलहरुले नै उहाँको विरोध गरे । संवैधानिक निकाय निष्पक्ष भएन स्वतन्त्र भएन एकपक्षीय भयो भनेका थिए तर उबेला विरोध गर्ने दलहरु अहिले सरकारमा छन् र सरकारबाट बाहीरीएको एमालेले विरोध गरेको छ ।

समस्या एउटै भएपनि समय मात्र फेरीएको छ । प्रवृति उस्तै देखिन्छ ।ओली सत्ताबाट बाहिर आएपछि निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कित्ता परिवर्तन गर्‍यो होला । तर यो सारा नेपालीका लागि सुखद कुरा भने होइन ।

हिजो आफुले गरेका सबै कुरा ठिक र अरुले त्यही कुरा गर्दा बेठीक भन्नेकुरा हुँदैन । हिजो निर्वाचन आयोग एमालेको शतप्रतिशत प्रभावमा थियो त्यो बेला सबै ठिक थियो । तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि उहाँहरुलाई आयोगका कामकारवाही ठिक लागेन होला । अहिलेको सरकारलाई यो सिकाउने हिजो उहाँहरुनै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले यसबाट राम्रो शिक्षा लिनुपर्‍यो । आफुले गलत अभ्यास गर्‍यो ।

संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरुबाट आफ्नो स्वार्थका लागि काम गराउने र पद्धति विगार्न लाग्यो भने भोली आफैमाथि पनि आइलाग्नसक्छ भन्ने हेक्का दलहरुले राख्नुपर्‍यो । अब यो मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । यसलाई दुई किसिम एउटा राजनीति र कानूनी हिसाबले हेरिन्छ होला । अब अदालतले चाँही कानुन नै हेर्ने हो । यसलाई पनि संसदविघटन विरुद्धको मुद्दालाई जस्तै हेर्ने हो भने केही कानुनी केही राजनीतिक प्रश्नहरु हुन्छन् ।

ओलीले माग गरेअनुसार फैसला भयो भने सभामुख र निर्वाचन आयोगले मान्नुपर्ने बाध्यकारी छ । अहिले नै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन चाहेन पछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदा त्यसमा थप ब्याख्या पनि होला । त्यहीबेला थाहा होला । अहिले सबैले आ–आफ्नो तर्क राख्नुभएको छ हेरौँ । के होला तर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुको डवल स्टान्डर्ड छ । आफ्नो लागि एउटा र अरुको लागि एउटा जुन देशका लागि राम्रो होइन ।

(संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यसंग काठमाण्डुपाटीकर्मी प्रकाश बस्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)