सशस्त्रमा उच्च तहमा दरबन्दी थप्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिती गठन

सशस्त्रमा उच्च तहमा दरबन्दी थप्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिती गठन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डौ–  गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी वलमा उच्च तहमा दरवन्दी थप्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिती गठन गरेको छ । गृह स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दवाडिको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

 

 

 

 

समितिमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका एक एक जना उपसचिव तथा सशस्त्र प्रहरी वलका डिआईजी चिरञ्जिबी अधिकारी र सशस्त्रकै कर्मचारी प्रशासन शाखाका डिएसपी भुपेन्द्र केसि सदस्य छन ।

 

 

 

समितीलाई डडेल्धुरामा नयां गुल्म स्थापना, प्राविधिक तर्फका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरुको दरवन्दि मिलान र एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।  नेपाल प्रहरीमा चार जना एआईजीको दरबन्दी थप भएर बढुवाको निर्णय भएसंगै शसस्त्रमा पनि एआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी भएको हो ।

 

 

 

 

केन्द्रीय सुरक्षा समितीको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा २३७ जना रहने गरी गुल्म बनाउने निर्णय भएको थियो ।  संघिय संरचना अनुसार सशस्त्र प्रहरी वलको संरचना र व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा उक्त समितिलाई दिइएको हो ।

 

 

‘गुल्म थपलगायत उच्च तहमा दरवन्दी थप गर्नको लागी समिती गठन भएको हो, संगठन तथा सर्वेक्षण (ओएनएम) गरीसकेपछि बाकी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ शसस्त्रका एक उच्च अधिकारीले काठमाडौंपाटीसंग भने ।

 

 

 

नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाजस्तै आफुले पनि प्रदेशमा एआईजी खटाउन पाउनुपर्ने शसस्त्र प्रहरीको दाबी छ । त्यसका लागी उसले ५ जनाको दरबन्दी थप्नुपर्ने भन्दै लविङ सुरु गरेको छ । करिव ४० हजार दरवन्दि रहेको सशस्त्रमा अहिले ६ जना एआईजीको दरवन्दि छ ।

 

 

 

शसस्त्रले प्रहरी र सेनाको प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणी भएको र आफ्नो डिआईजी मात्र दरबन्दी भएको हुदा त्यसले समन्वयमा असर परिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई यसअघी नै जानकारी गरिसकेको छ ।

 

 

 

सशस्त्रमा अहिले पांच जना वरिष्ठ डिआईजीहरु नै दरवन्दि थप्न शक्ति केन्द्रमा लागेका छन । डिआईजी जानकिराज भट्टराई, निराक्रमबिक्रम शाह, सुवोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र नरेन्द्रकुमार सिंह अहिले एआईजीको दौडमा छन् ।

 

 

एआईजीको दरवन्दि थप नभए डिआईजीको पांच वर्षे सेवा अवधिका कारण उनिहरु चारै जना आगामी चैत ११ गते अनिवार्य अवकास पाउने छन् ।