काठमाडौं– पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने अघिल्लो दिन सरकारले चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने र केही एआइजीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर, पोस्टर छाप्ने उम्मेदवारलाई नसिहत दिने आयोग सरकारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदा निरीह छ ।

‘चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न र केही एआइजीको सरुवा गर्न सहमति दिइएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगकै सहमतिमा सरुवा र बढुवाको निर्णय भएको हो ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीहरू मधु पुडासैनी, माधव नेपाल, हेमन्त पाल र पंकज श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ । यस्तै प्रदेश नं. ५ र ७ को प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको छ ।

५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी मिङमार लामालाई हेडक्वार्टर तानेर बुधबार एआइजीमा बढुवा भएका मधुप्रसाद पुडासैनीलाई खटाइएको छ । यस्तै ७ नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा एआइजी विजय भट्टलाई सरुवा गरेर माधव नेपाललाई पठाइएको छ ।

आयोगले सरकारले निर्वाचन आयोगसंग सहमति नलिई सिडिओहरूको सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले मंगलबार चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो ।

 ‘नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा सहमति दिएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाहेक रसुवा, भोजपुर र सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाका लागि अहिलेसम्म सहमति लिएको छैन ।’ सरकारले मंगलबार चार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू परिवर्तन गरिसकेको छ ।

दुई सहसचिवको बढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवा समूहतर्फका दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधान र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको हो । आजको नयांपत्रिकामा समाचार छ ।