काठमाडौं– यही मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रदेखि बाह्य सुरक्षासम्मका लागि नेपाली सेनाले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । आफ्नो गस्ती बढाउँदै सेना निर्वाचन सुरक्षामा बढी सक्रिय भएको हो । सेनाले पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका साथै दोस्रो चरणका ४५ जिल्लाको प्रचारमा समेत निगरानी राखेको छ ।

 

 

सेना बाहिरी घेरामा रहेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसंगको समन्वयमा उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने, निर्वाचन अवधिभर बन्दुक, खुकुरी, चेन, लाठीलगायत हतियार बोकेर हिंडडुल गर्न नदिने काममा समेत सहयोगी बनेको छ ।

 

 

हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ बोकेको कुनै व्यक्ति भेटेमा सेनाले तत्काल कारबाहीसमेत गर्न सक्नेछ । निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म बम विस्फोटलगायत घटना बढेपछि सेनाले आफ्नो सक्रियता बढाएको जनाएको छ ।

 

 

 

 भित्री घेरामा सुरक्षा दिने र जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने काम नेपाल प्रहरीको हो । मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षासहित महत्त्वपूर्ण आधा दर्जन क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मामा रहेकाले सेना बढी सक्रिय बनेको हो ।

 

 

 ‘तर, सेना स्वयं अग्रसर हुँदैन । आपतकालीन अवस्था आउँदा भूमिका निर्वाह गर्छ,’ एक उच्च सैन्य अधिकारीले भने, ‘सेनाले सबै स्थानको अध्ययन गरेर बसेको छ । अवाञ्छित तत्त्वहरूको भूमिकालाई पनि नियालिरहेको छ ।’

 

 

 निर्वाचनमा ६१ हजारभन्दा बढी सैनिक खटिइसकेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावित पक्षलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नयनराज दाहालले भने, ‘सादा पोसाकमा प्रहरी खटिएजस्तै नेपाली सेनाले पनि आफ्नो निगरानी गरिराखेको छ । चुनावविरोधी गतिविधि गर्ने जोसुकै भए पनि सजायका भागीदार हुन्छन् ।’

 

 

संयुक्त सुरक्षा योजनाअनुसार सेना अगाडि बढेको र निर्वाचनविरोधी गतिविधि हुन नदिन सक्रिय रहेको पनि दाहालले बताए । निर्वाचन बिथोल्ने र विस्फोटक पदार्थ बोक्ने समूहलाई सेनाले भौतिक कारबाही नै गर्ने सैन्य अधिकारीले जनाएका छन् ।

केन्द्रदेखि जिल्लाका विभिन्न तहमा सेनाले रिजर्भ फौज, बम डिस्पोजल टोली, मतपत्रको सुरक्षा, मतपेटिका तथा अन्य सामग्री ढुवानीलगायतमा जवान तथा अधिकृतहरूलाई खटाएको छ । हवाई गस्ती तथा ‘स्ट्राइकिङ’ फौजका लागि आठै पृतनामा हेलिकोप्टर तथा विमानस्थलमा एयर बेस स्थापना तथा परिचालन गरेको छ ।

 

 

नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा रहेका कतिपय स्थानमा सेनाको सहभागिता रहन थालेको छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले नेपाली सेनाले संयुक्त सुरक्षा योजनाअनुसार नै जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी आफूलाई तयार राखेर काम गरेको बताए ।

 

 

‘तेस्रो घेरामा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । महत्त्वपूर्ण घेरामा अन्य सुरक्षा निकाय रहे पनि महत्त्वपूर्ण पक्षको सुरक्षा सेनाबाट हुनेछ । मतपत्र, मतपेटिका सबै सेनाले सुरक्षा दिनेछ,’ उनले भने, ‘सेना बृहत् सुरक्षा योजनाअनुसार जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा हुने निर्णयमा नै अघि बढ्ने हो ।’

 

 

 

 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बलले कुल जनशक्तिमध्ये ७५ प्रतिशत निर्वाचन सुरक्षामा खटाएको छ । निर्वाचन नचाहने समूहले तोडफोड, आगजनी, मतपेटिका, निर्वाचन सामग्री लुटपाट र निर्वाचन कर्मचारीलाई हातपात गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता घटना हुन नदिने गरी सुरक्षा योजना तय गरिएको छ ।

 

 

सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने घुसपैठ रोक्न छिमेकी मुलुकका समकक्षीसँग पनि समन्वय गरिएको छ । अति संवेदनशील जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका बुथमा ८५, संवेदनशीलमा ७५ र सामान्य स्थिति रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ जना सुरक्षा अधिकारी परिचालन हुनेछन् ।

 

 

यी म्यादीबाहेकका सुरक्षाकर्मी हुन् । अति संवेदनशील र संवेदनशील जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३र३ वटा स्ट्राइकिङ र गस्ती टोली पनि सँगै परिचालन हुनेछन् । सेनाले सबै पृतनामा हेलिकोप्टर र डिस्पोजल टोली तयार गरेको छ ।

 

 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि पूर्वसूचना संकलनको काम गरिरहेको छ । करिब ५ सय कर्मचारी र बाह्य रूपमा नियुक्त गरिएका करिब तीन सय गरी झन्डै आठ सयले सूचना संकलन गरेर संयन्त्रलाई सूचित गराइरहेका छन् ।

 

 

 

अति संवेदनशील जिल्ला दोस्रो चरणमा परेका भए पनि पहिलो चरणमा रहेका केही जिल्ला संवेदनशीलभित्रै छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला अति संवेदनशीलमा पर्छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका र भौगोलिक जटिलता भएका जिल्ला केही संवेदनशीलमा छन् ।

 

 

सुरक्षा योजनामा १६ जिल्लालाई अति संवेदनशील, २० जिल्ला संवेदनशील र अन्यलाई केही चुनौती भएका र सामान्य जिल्लाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार  छ ।