बुटवल– प्रदेश नम्ब ५ को सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ र प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभामा पठाउनका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  विधेयक स्वीकृत गरेसँगै  यी दुवै कानून निर्माण हुनासाथ प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्ने र प्रदेशस्तरमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न बाटो खुल्नेछ। सरकारले प्रादेशिक न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भने पहिल्यै नै गरिसकेको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेशको कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधालाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए।

आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यसरह रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।

बैठकले कुनै पनि किसिमको विपद्मा परेकालाई राहत पु¥याउन प्रदेश सरकारको मुख्य भूमिका रहेको ठहर गर्दै राहत वितरण मापदण्ड २०७५ स्वीकृत गरेको समेत प्रवक्ता चौधरीले बताए।

राहत वितरण मापदण्डमा कुनै पनि विपद्मा परी घर नष्ट भएमा पीडित परिवारलाई रु ३५ हजार रकम र प्रतिघर दुई बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै बहालमा बसेका परिवारको आवास नष्ट भएका परिवारलाई रु १० हजार उपलब्ध गराइनेछ ।

खाद्य बाली नष्ट भएको अवस्थामा प्रतिपरिवारलाई रु १० हजार, व्यापार व्यवसाय नष्ट भएमा रु ५० हजार, मानिसको मृत्यु भएको अवस्थामा भने रु एक लाख उपलब्ध गराइने मापदण्ड तय भएको छ । यस्तै विपद्का घटनामा घाइते भएमा औषधि उपचारबापत सरकारी अस्पतालको पहिलो पटकको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।