काठमाडौं–  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको बिश्लेषण गरी गुनासो सुनुवाई गर्ने क्रममा बुधबार थप ६२ वटा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको बिश्लेषण गरी भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका ६२ वटा स्थानीय तहका थप १९ हजार ४ सय ७१ घरपरिवारलाई पुनर्निर्माण लाभग्राही र १५ हजार ७ सय ६६ घरपरिवारलाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा समावेश गरेको हो ।

बैठकले ११ हजार ४ सय ७५ घरपरिवारलाई गैरलाभग्राहीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणबाट संकलित १ लाख २९ हजार ४ सय ८ मध्ये हालसम्म ९१ हजार ९ सय १८ वटा गुनासोको सुनुवाई भइसकेको छ । जसअन्तर्गत ३९ हजार ७ सय ८१ पुनर्निर्माण लाभग्राही र २७ हजार ६३ घरपरिवार प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सुचिकृत भएका छन् । यस्तै २० हजार ६ सय ९० घरपरिवार गैरलाभग्राहीमा परेका छन् ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहले गरेको प्रमाणीकरणलाई थप बिश्लेषण गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाभग्राही र नगरेकालाई गैरलाभग्राहीको रुपमा सुचिकृत गर्दै आएको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परेका घरपरिवारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले घर मर्मतका लागि १ लाख रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणले संकलित तथ्याङ्कबाट ७ हजार घरपरिवारको नामावली थप प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहमा पठाएको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत मंसिरसम्म संकलन भएका थप १ लाख २२ हजार गुनासोको पनि सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले छिट्टै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।

विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकिन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नु परेकाले लाभग्राहीहरुको छनौटमा केही ढिलाई भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बुधबार लाभग्राही थपिएसँगै कुल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ र प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या ५२ हजार ५४ पुगेको छ ।

जोखिम वर्गका २५ सय १४ लाभग्राहीलाई घर बनाउने सहयोग गर्ने अनुमति
बुधबारको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिममा परेका वर्गका लागि घर बनाउन सहयोग गर्ने भनी प्रस्ताव पेश गरेका विभिन्न चार गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।

कार्यकारी समितिको बैठकले मर्सी कप्र्सलाई दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका ८१, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका ११९ र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका ४० लाभग्राहीका घर बनाउन सहयोग गर्नेछन् । त्यसक्रममा मर्सी कप्र्सले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रसुवा जिल्लाभरिका २ सय ७५ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग गर्न अनुमति दिएको छ । सोसाइटीले लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक प्राविधिक सहयोगका अतिरिक्त ५० हजार थप सहयोग गर्नेछ । सोसाइटीले रामेछापका सम्पूर्ण १ हजार २ सय ६३ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सामाजिक प्राविधिक सहयोग पनि पु¥याउने छ ।

त्यसैगरी, पिपल इन निड नामक गैरसरकारी संस्थालाई धादिङ जिल्लाको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका सबै १ सय ६५ लाभग्राही एवं इच्छामनकामना गाउँपालिकाका सबै ६४ जना लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक प्राविधिक सहयोग र थप ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठकले केयर नेपाललाई पनि जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई सहयोग गर्न अनुमति दिएको छ । केयर नेपाललाई सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका ७८ र पाँचपोखरी थांगपाल गाउँपालिकाका ८७, गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाका १८, धार्चे गाउँपालिकाका ७९, सिरानचोक गाउँपालिकाका २५, अजिरकोट गाउँपालिकाका २६, पालुङ्टार नगरपालिकाका ४२, धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका ७१ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ८१ लाभग्राहीलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्नेछन् ।

जोखिम वर्गका घर निर्माणमा सहयोग गर्न अन्य केही संस्थाबाट पनि प्रस्ताव प्राप्त भएको र त्यसमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । उहाँले ती प्रस्तावको अध्ययन गरी छिट्टै निर्णय गरिने पनि बताए।

 जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ बमोजिम सुचिकृत १८ हजार ५ सय ५ मध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्राधिकरणले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।