काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै मुलुकले आठ सय ८४ जना सांसद पाउनेछ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन १० मंसिरमा भएको थियो भने दोस्रो चरण निर्वाचन यही मंसिर २१ मा हुँदैछ । यी दुवै चरणबाट निर्वाचित हुने आठ सय २५ जना र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने ५९ जना गरी सांसदको जम्मा संख्या आठ सय ८४ पुग्नेछ ।
संविधानको धारा ८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिका रहने र यसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।यो संसद्मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट एक सय ६५ र समानुपातिकबाट एक सय १० गरी दुई सय ७५ सांसद रहनेछन् भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् ।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कुल तीन सय ३४ जना सांसद रहनेछन् । संविधानमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यबाट मात्रै प्रधानमन्त्री छानिने प्रावधान छ । सागर पण्डितले आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता आनन्द ढकालले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना एक सातामा र समानुपातिकतर्फको मतगणना दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको बताए ।आयोगको यो तयारीसँगै पुस दोस्रो सातादेखि सरकार गठन प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहे पनि कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय र ६४ जना मन्त्री छन् । तर अबको संघीय सरकारमा बढीमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने गरी संविधानले नै ढोका बन्द गरिदिएको छ । केन्द्रमा बढीमा २५ जना मन्त्री राख्नुपर्ने परिकल्पना गरेको संविधानले प्रदेशमा भने अत्याधिक मन्त्रालय राख्न पाउने गरी ढोका खुला गरिदिएको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न पाउने प्रावधानले प्रदेशमा आठदेखि २२ वटासम्म मन्त्रालय रहने देखिएको छ । यद्यपि मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री राखेर मन्त्रालयको संख्या कम गर्न विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
उता दुवै चरणको निर्वाचनबाट अब सात वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी पाँच सय ५० जना सांसद निर्वाचित हुने भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुनेमा प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट तीन सय ३० र समानुपातिकबाट दुई सय २० जना रहनेछन् ।
प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ जना र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना, प्रदेश २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी एक सय सात जना, प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी एक सय १० जना तथा प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकतर्फ २४ गरी ६० जना रहनेछन् ।
यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना, प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी ४० जना र प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी ५३ जना सांसद रहनेछन् ।
संघीय संसद् दुई सदनात्मक भए पनि प्रदेशसभा भने एक सदनात्मक हुनेछ । संविधानको धारा १६२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने छ ।
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।
तर प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने र त्यसरी नियुक्त गरेको व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्य मन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रावधान छ ।
हालको केन्द्रीय सरकारको एक उच्चस्तरीय समितिले तत्कालका लागि सातै प्रदेशमा सात÷सात वटा मन्त्रालयको अन्तरिमकालीन व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटबढ हुन सक्ने देखिएको छ ।
प्रशासनका विज्ञहरूले भने प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई संविधानले कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय राख्न बाटो खुला गरे पनि धेरै मन्त्रालय राख्दा मुलुकको आर्थिक भार बढ्न सक्ने भन्दै हाल बढीमा सात वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न सुझाएका छन् ।
यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात वटा प्रदेशमा एक सय १० वटा मन्त्रालयसम्म हुने छन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा १९ वटा, प्रदेश २ मा २१, प्रदेश ३ मा २२, प्रदेश ५ मा १७, प्रदेश ६ मा ८ वटा र प्रदेश ७ मा ११ वटा सम्म मन्त्रालय रहन सक्छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन कम्तिमा तीन साता लाग्ने बताएकाले पुस तेस्रो साताबाट प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू चयन हुन सक्नेछन् । त्यसअघि नै प्रदेशमा निर्वाचित भएर आएका पाँच सय ५० जना सांसदहरू कहाँ बस्ने भन्नेबारे सरकारले कुनै निक्र्योल गर्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया