काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्न थप कडा कदम चालेको छ । सोमबार वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई नयाँ परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले १८ वस्तुमा थप कडाई गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क, चुरोट, अत्तर, शृङ्गार सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री/फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट/भान्छा कोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर र प्लास्टिकका फर्निचर आयात गर्न बैंकमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आयातमा मार्जिन व्यवस्थासम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै प्रतीतपत्र खोल्दा तोकिएको वस्तुमा तोकिएको दरमा अनिवार्य मार्जिन राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । दुई प्रकारका वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेपछि मात्रै प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ ।

गाडी र मोटरसाइकल आयातमा त्यस्तो मार्जिन रकम ५० प्रतिशत मात्रै राखेर प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ । तर, विद्युतीय सवारीका हकमा मार्जिनको नीति लिइएको छैन ।

वस्तुको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा तोकिएअनुसारको नगद मार्जिन लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि आयातको प्रक्रिया थाल्दा नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको थिएन ।

अब बैंकमा पैसा जम्मा भइसकेपछि मात्रै आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्न सक्नेछन् । औषधिजन्य पदार्थ र औद्योगिक कच्चा पदार्थका हकमा पनि मार्जिन रकमको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

यो निर्देशनपछि तोकिएको वस्तुहरु आयात कठिन अवस्था बनेको छ । अब आयात गर्नुअघि नै वस्तुको विदेशमा तिरिने मूल्य बराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

जस्तै कुनै आयातकर्ताले सिंगापुरमा १० करोडको फर्निचर आयात गर्दैछ भने उसले अब बैंकमा १० करोड नगद राखेपछि मात्रै बैंकले प्रतीतपत्र खोलिदिनेछ ।

यसअघि भने बैंक र आयातकर्ताबीको आपसी समझदारीमा प्रतितपत्र खोल्ने गरिएको थियो । बैंक र आयातकर्ताले कति प्रतिशत नगद राखेपछि रकम बैंकमा राखेपछि प्रतिपत्र खोल्ने दिने भनेर आफैंले मार्जिन तोक्ने गरेका थिए ।

अब भने गाडी र मोटरसाइलको हमा ५० प्रतिशत र अन्य तोकिएका वस्तुको हकमा पुरै रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि मात्रै आयातको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

शत प्रतिशत मार्जीन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने र आयातकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्दा सोही मार्जीन निक्षेप प्रयोग हुने हुँदा उक्त भुक्तानी गर्दा बैंकहरुले ट्रस्ट रेसिप्ट लोन र अल्पकालीन कर्जा दिनुपर्ने छैन। यसले आयात निरूत्साहित हुने र थप कर्जा वृद्धिमा केही लगाम लाग्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।