काठमाण्डु – नेपालमा निर्माण भइरहेको सुख्खा बन्दरगाहलाई भारतसँग जोड्ने सम्पर्क मार्गको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालको दोधारा चाँदनीमा निर्माण भइरहेको सुख्खा बन्दरगाहलाई भारतसँग जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको भारतिय संचार माध्यम अमर उजालाले जनाएको छ ।

टेन्डर खोलेसंगै सडक निर्माण सुरु हुनेछ । करिब चार किलोमिटर लामो यो कनेक्टिभिटी रुटको अनुमानित लागत भने २८० करोड रहेको जनाइएको छ । यसको निर्माण एनएचएआईले गरिरहेको छ । उक्त ड्राईपोर्टलाई भारतसँग जोड्न एनएसएआईले उक्त सडक निर्माण गर्नेछ । यसका लागि एनएचएआईले सर्वेक्षण गरी टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाएको छ ।

एनएचएआईका उपप्रबन्धक मीनुका अनुसार जगबुढा पुलदेखि नेपाल सीमासम्म फोर लेनको चार किलोमिटर लामो सडकमा रेलवे ट्रयाकको माथि एक फ्लाईओभर, शारदा नहरमा ठूलो पुल र दुईवटा साना पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।

टेन्डर खुल्ने वित्तिकै काम सुरु गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिइने समाचारमा उल्लेख छ । टेन्डर खुलेपछि मात्रै सडक निर्माणको सुरुवात र सम्पन्नता कहिले हुने भन्ने थाहा हुने एनएचएआईका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले ड्राईपोर्ट निर्माण गर्नुको कारण के हो ?
मधेसी आन्दोलनका भएको बेला बनबासा सिमानामा रहेको चाँदनी दोधारामा ड्राईपोर्ट निर्माण आवश्यकता देखिएको थियो । सन् २०१६ मा भएको मधेशी आन्दोलनका क्रममा भारत–नेपाल सीमानाका यातायात पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको थियो ।

नेपालतर्फ अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी पनि रोकिएको थियो । त्यतिबेला बनबासा नाकाबाट मात्रै नेपाल आउने सवारी आवागमन सहज थियो । त्यसैले नेपाल सरकारले बनबासा सिमानामा रहेको चाँदनी दोधारामा ड्राईपोर्ट निर्माण गरिरहेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको पालामा ड्राईपोर्ट निर्माण गर्ने काम सुरु भएको थियो । त्यसमा त्यसक्षेत्रका सांसद डा.दिपकप्रकाश भट्टलगायतले निरन्तर पहल गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी भारतले टनकपुरबाट ब्रहम्देव खण्डमा जोड्नुपर्ने १.२ किलोमिटर सिंचाईको लागि नहर समेत निर्माण गरेको छ । महाकाली सिंचाई आयोजनाअन्र्तगत तेस्रो चरणको परियोजनामा नेपालतर्फको काम सुरु भएपनि भारतले आफ्नो भागमा परेको नहर भने निर्माण गरेको थिएन । तर, अहिले भारतले उक्त नहर निर्माण गरेको हो ।

दोधारा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भट्टले उक्त नहर निर्माणका लागि भारत र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई भेटेर दबाव दिएका थिए । उनकै पहलमा सरकारले महाकालि सिंचाई परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।