काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपी नियुक्ति काण्डबाट विकसित घटनाक्रमका कारण देशव्यापी पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेस अबको केही दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्दै छ ।

 

कांग्रेस सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हठका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७३ फागुन १ मा चौंथो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपी नियुक्त ग¥यो । चन्दको नियुक्तिमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको चर्चा पनि चल्यो त्यसबेला ।

 

चौंथो वरीयताकालाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि आफूमाथि अन्याय गरिएको ठहर गर्दै जेष्ठता, कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षतामा अगाडि रहेका १ नम्बर वरीयताका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल ‘चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई आईजीपी नियुक्ति गरिपाऊँ’ भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे ।

 

 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले मुलुकको प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले गर्ने आईजीपी नियुक्तिमा गैरकानुनी तरिकाले हस्तक्षेप गरेकाले उक्त निर्णय रोकिपाऊँ भन्ने दाबीका साथ अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले त्यस अगाडि नै सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराइसकेका थिए ।

 

 

ढकालले रिट दर्ता गराएको खबर पाएपछि तत्कालीन सरकारले अदालत खुल्नुभन्दा डेढ घण्टा अगाडि अर्थात् २०६७ फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त ग¥यो । तर चन्दको नियुक्ति ३ घण्टा पनि टिक्न सकेन । अधिवक्ता ढकालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले चन्दको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चन्दको आईजीपी सपनामा तुषारापात भयो ।

 

 

पटकपटकको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पांच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै पहिलो नम्बरमा रहेका रिट निवेदक नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्ति गर्न घुमाउरो तरिकाको आदेश दियो । तर तत्कालीन सरकारले सर्वोच्चको परमादेशको बेवास्ता गर्दै दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपी नियुक्त ग¥यो ।

 

 

परमादेशविपरीत सरकारले अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेपछि सिलवाल पुनः अदालत गएपछि सर्वोच्चले उक्त रिटलाई उच्च प्राथमिकता दिदै सुनुवाइ शुरु गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दलहरुले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेसम्मको कुचेस्टा गरे । उक्त महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजाइनमा गरिएको थियो ।

 

 

नवराज सिलवाललाई आईजीपी बन्न नदिने देउवाको अडानकै कारण आईजीपी काण्ड हुँदै महाभियोग प्रकरणसम्म पुग्यो । महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले नै काममा फर्कायो तर महाभियोगको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनमत गुमाउँदै गयो ।

 

त्यसको असर स्थानीय निकायको निर्वाचनमै प्रष्ट देखियो । सधैं पहिलो बनेको पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएर दोस्रो नम्बरमा खुम्चियो । त्यति हुँदासम्म पनि देउवाले प्रहरीमाथी हस्तक्षेप गर्न छाडेनन् । तीन एआईजीले पुग्ने प्रहरीमा अनावश्यक रुपमा दरबन्दी थप गरेर १६ एआईजी पु¥याए, हरेक सरुवा बढुवामा आर्थिक लेनदेनका चर्चा चले । नेतृत्वका यस्तै यस्तै हर्कतले आम नेता कार्यकर्ता तथा आम जनमानसमा कांग्रेसप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो ।

 

 

 त्यसको परिणाम पछिल्लो समय सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयले नै प्रष्ट पार्छ । कांग्रेसको पराजय हुदै गर्दा आईजीपी प्रकरणमा जबर्जस्ती डीआईजीबाट लखेटिएका नवराज सिलवाल माननीय बनिसकेका छन् ।

 

 

 

भदौ अन्त्यतिर डीआईजीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल ललितपुर १ बाट एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका थिए । सिलवालको जितसंगै पछिल्लो समय नेपाली राजनिती तरंगित हुन पुगेको छ । लखेट्ने देउवा र लखेटिने सिलवाल दुवै जना एउटै हैसियतमा संसद्मा प्रवेश गर्नेछन् । उनीहरुको संसदीय यात्रा केही दिनमै शुरूवात हुनेछ ।

 

 

आईजीपी काण्डमा सिलवालमाथि गरिएको अन्यायप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा आवाज उठाएका थिए । पारिवारिक रुपमा कांग्रेसी पृष्ठभूमिका सिलवाल देउवाको हठका कारण एमालेमा प्रवेश गर्न बाध्य भए । सिलवालको राजीनामा आएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘एमाले सरकारमा नवराज सिलवाल गृहमन्त्री बन्छन् ।’

 

 

अहिले राजनितिक कोर्स पनि बदलिएको छ । वाम गठबन्धनको तर्फबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ । बोलेको कुरा पु¥याएरै छाड्ने र आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि दाया बाया नगर्ने ओलीले वचन पूरा गर्दै सिलवाललाई आफ्नो सरकारको गृहमन्त्री बनाए नेपाल प्रहरीको २६औं आईजीपी नियुक्तिको प्रस्ताव उनै सिलवालले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । उनी आफू आईजीपी बन्न नपाए पनि उनकै प्रस्तावमा नयां आईजीपी नियुक्तिको निर्णय हुनेछ ।

 

 

जीवनका सुनौला २९ वर्ष प्रहरीमा बिताएका र आफूलाई करिब २ दशकदेखि नेतृत्वको लागि तयार गरेका उनले गृहप्रशासन सम्हाल्ने अवसर पाए सुरक्षा निकायमा व्यापक सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

 

आईजीपी काण्डकै जगमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनेछ भने प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुदैन भन्ने मान्यता राख्ने केपी शर्मा ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट अबको केही दिनमै प्रधानमन्त्री चुनिँदै छन् ।

 

 

हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालसहित सबै एआईजीले आगामी चैत २८ मा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । वरीयतामा अगाडि रहेका डीआईजीहरु गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी र रमेश भट्टराईले पनि ३० वर्षे सेवाहदका कारण चैत २८ मै अवकाश पाउदै छन् । उनीहरु आइजीपी अर्यालका ब्याचमेट हुन् ।

 

 

अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवाहद हटाएर केही वर्ष जागिर लम्बाउने खेलमा लागेका १६ एआईजीहरुको सपना अब पूरा नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रभावमा पारिसकेका उनीहरुको योजना मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अडानका कारण सफल हुन नसकेको हो । चैत २८ मा अवकाश पाउने सबैको लागि प्रहरी किताबखानाले पठाएको अवकाश पत्र उनीहरुले बुझिसकेका छन् ।

 

 

उनीहरुको अवकाशपछि सरकारले नेपाल प्रहरीको २६औं आईजीपी नियुक्ति गर्नेछ । अब नियुक्त हुने आईजीपीको दाबेदारमा चर्चित अनुहारहरु छन् । डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की भावी आईजीपीका दाबेदार हुन् ।

 

खरेल भलिबल खेलाडीको रुपमा २०४५ फागुन १ मा नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका थिए भने २०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए । सोही मितिमै प्रहरी निरीक्षकको रुपमा खनाल र कार्कीसमेत नेपाल प्रहरीमा सेवाप्रवेश गरेका थिए ।

 

 

 

इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म कहिल्यै दोस्रो नभएका खरेल देउवा सरकारले गरेको डीआईजी बढुवामा दोस्रो नम्बरमा धकेलिएका छन् भने दोस्रो नम्बरमा रहेका खनाल वरीयताको पहिलो नम्बरमा आएका छन् । खनाल र खरेल एसएसपी बढुवा हुँदा २०६८ चैत २७ को बढुवामा छुटेका कार्की झण्डै डेढ वर्षपछि अर्थात् २०७० साउन ४ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

 

गत साउन महिनामा भएको डीआईजी बढुवाभन्दा अगाडि वरीयताको १७औं नम्बरमा रहेका कार्की डीआईजी हुँदा भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धीको रुपमा तेस्रो वरीयतामा आएका छन् ।

 

एसपी हुँदासम्म खासै चर्चामा नरहेका कार्की महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रमुख भएपछि एकाएक चर्चामा आएका अधिकृत हुन् । गुण्डानाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’को इन्काउण्टर गरेका उनले महाशाखामा हुँदा थुप्रै अपराधहरुको सफल अनुसन्धान गरेका थिए ।

 

 

हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुख रहेका उनी गुण्डानाइके समिरमान बस्नेतलाई पक्राउ गरेपछि पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा छन् । कांग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, लोकमानसिंह कार्कीलगायतको समूहसंग नजिक मानिने उनी एक व्यावसायिक अधिकृत हुन् ।

 

एसपीको रुपमा काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख, धनुषाको प्रहरी प्रमुख, एसएसपीको रुपमा तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणी र महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेका खनाल नेपाल प्रहरीमा स्मार्ट प्रहरी अधिकृतको रुपमा चिनिन्छन् ।

 

 

कुख्यात भारतीय अपराधी बब्लु दुबे पक्राउदेखि गुण्डानाइके कुमार घैंटेको इन्काउन्टर लगायतका सयौं ठूला अपराधहरुको सफल अनुसन्धान गरेका खनाल पारिवारिक रुपमा नेपाल कांग्रेससँग निकट भएता पनि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिन्छन् ।

 

 

 गत साउनको डीआईजी बढुवामा नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याल र तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पुष्कर कार्कीलाई  पहिलो नम्बरमा बढुवा गर्ने तयारी गरेपछि वैदेशिक भ्रमणमा रहेका दाहालले थाइल्याण्डबाटै फोन गरेर खनाललाई पहिलो नम्बरमा बढुवा गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दबाब दिएको चर्चा चलेको थियो ।

 

हाल महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको प्रमुख रहेका खनालले उपत्यकाको जाम हटाउन र सडक बत्ती राख्न व्यापक पहल गरिरहेको भएता पनि प्रहरी मुख्यालय र व्यक्तिगत रुपमा आईजीपी अर्यालले नै असहयोग गरेका कारण उनले जनताको अपेक्षाअनुसारको काम देखाउन नसकेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

 

वरीयताको दोस्रो नम्बरमा रहेका खरेल पनि एक व्यावसायिक अधिकृत हुन् । भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध खुलेरै बोल्ने उनी दुई पटक काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् ।

 

 

एसपीको रुपमा कास्कीको प्रहरी प्रमुख हुँदा पोखराको गुण्डागर्दीलाई शून्यमा झारेका उनी प्रहरीका एक आइडल अधिकृत मानिन्छन् । काठमाडौंको गुण्डागर्दीदेखि पर्सामा हुने तस्करीको सञ्जाल तोड्न सफल उनी हाल प्रहरी मुख्यालयको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

 

इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म पहिलो नम्बरमा आएको अधिकृतलाई देउवा सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले दोस्रो नम्बरमा पु¥याएको अर्थमा खरेलमाथि एमाले अध्यक्ष तथा भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहानुभूति रहेको स्रोतको दाबी छ । यस अर्थमा खरेललाई २६औं आईजीपीको बलियो दाबेदार मान्न सकिन्छ ।

 

उच्च स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित भएलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकृतहरुको करियर ट्र्याक गरेर सबैभन्दा योग्य अधिकृतलाई नेतृत्व सुम्पने रणनीति बनाएका छन् । करियर ट्रयाकिङको लागि एमाले सांसद तथा पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र समितिले गरेको सिफारिस तथा प्रहरी नियमावलीका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गरेर योग्यभन्दा योग्य अधिकृतलाई नेतृत्वमा लैजाने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।  

 

 

त्यसो त कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यदक्षता, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतालगायतका प्रहरी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका ६ वटा प्रावधानबाहेक सम्भावित उम्मेदवारहरुको करियर ट्रयाकलाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्ने बताउँछन् नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी ।

 

‘प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था त छदै छ, भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकृतहरु योग्य नै देखिन्छन्, यिनै योग्य मध्येबाट अति योग्य अधिकृतलाई नेतृत्वमा पु¥याउनका लागि करियर ट्रयाकलाई प्रमुख आधार बनाउनु अति उत्तम हुन्छ,’ भण्डारीले भने ।