काठमाण्डु – सरकारले बजेटकाे रातो किताब सार्वजनिक गरिसकेकाे छ । संघको बजेटमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको छ । गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकमा १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वित्तीय समानीकरण सात अर्व ९२ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्व ९१ करोड, विशेष अनुदान ८६ करोड, समपुरक अनुदान ८३ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ ।

नाै अर्व ९५ करोड चालू र ६ अर्व ५८ करोड पुँजीगत गरी १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । एक अर्व दुई करोड वित्तीय समानीकरणको बजेटबाट सुरु भएको गण्डकी सरकारको आगामी वर्षको बजेट करिव ३६ लाख हाराहारी पुग्ने देखिन्छ ।

चालू वर्षमा दोस्राे कम बजेट पाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीभन्दा एक अर्व बढी अर्थात् १७ अर्व ५५ करोड पाएको छ । विगतको निरन्तरतालाई भंग गर्दै अहिले बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै २० अर्व ३२ करोड बजेट पायो ।

गण्डकीलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ अर्व २७ करोड रुपैयाँ अनुदान संघले दिएको थियो । तत्कालीन समयमा दोस्राे कम बजेट पाएको सुदूरपश्चिमले १४ अर्व २५ करोड पाएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ लाई १९ अर्व ८८ करोड बजेट थियो । त्यसबेला प्रदेश १ ले सशर्त अनुदान मात्रै १३ अर्वभन्दा बढी भित्र्याएको थियो । गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झनै कम १२ अर्व ४६ करोड बजेट पाएको थियो । तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १२ अर्व ५० करोड पाएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ लाई १५ अर्व २० करोड बजेट दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि गण्डकीलाई सबैभन्दा कम १३ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ दिँदा दोस्राे कम भएको मधेस प्रदेशले १३ अर्व ४० करोड पाएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले १५ अर्व ४० करोड बजेट पाएको थियो ।

२०७८/०७९ मा १३ अर्व दुई करोड गण्डकीले पाउँदा दोस्राे कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्व ९२ करोड दिइएको थियो । प्रदेश १ को सबैभन्दा धेरै १६ अर्व २९ करोड बजेट थियो । सुरुदेखि अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम बजेट पाउने प्रदेशको सूचीमा सधैं अगाडि छ ।

यसरी कम बजेट पाउने कारण के होला ? प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘मानव विकास सूचकांक राम्रो भएको प्रदेशले बजेट कम पाउँछन् । जहाँ अभाव र मानव विकास सूचकांक कम छ, त्यहाँ बजेट बढी जान्छ ।’ तर उनले भनेझैं मानव विकास सूचकांकमा निकै कमजोर रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत कम बजेट पाउनेमध्येका हुन् ।

मानव विकास सूचकांक राम्रो मानिएको प्रदेश १ मा सधैं सबैभन्दा धेरै बजेट जान्छ । त्यसो भए नेताको प्रभावका बजेट विनियोजन हुन्छ त ? पौडेलले अगाडि भने, ‘समग्रमा हेर्ने भनेको विकास र सूचकांक नै हो । कहिलेकाहीँ नेताहरूको प्रभावमा पनि तलमाथि हुन सक्छ । तर त्यसो हुनु दुर्भाग्य हो ।’

मानव विकास सूचकांक राम्रो बनाएका प्रदेशमा भने अब थप बजेट दिने गरी आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकार बनेपछि मानव विकास सूचकांक सुधारेका प्रदेशलाई विशेष अनुदानको रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने तयारी छ । अहिलेसम्म ५ प्रतिशतसम्म यो शीर्षकमा बजेट बढाएर पठाएका छौं । अव यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सोच छ,’ उनले अघि भने, ‘नत्र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा नै नहुने भयो । सबै गरिव भएर बस्दा बढी बजेट पाउने भएपछि किन धनी हुने चाहना राख्छन् ? हाम्रो बजेट विनियोजनको आधार फेर्नुपर्छ ।’ उनले सशर्त अनुदान शीर्षकमा काठमाडौंबाट बजेट बढी पठाउनु चिन्ताजनक भएको भन्दै समानीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।