काठमाण्डु – १८ करोड बक्यौंता तिर्न बांकी रहेको एयर एसियालाई फेरी उडान अनुमति दिने तयारी भएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) मा एयर एसियाले पुनः नेपाल उडानका लागि चांसो देखाएको हो । यसअघि एयर एसियाले एयरबसको वाइडबडी (ए–३००) सिरिजको जहाजमार्फत साताको सात उडान गर्दै आएको थियो ।

एयर एसियाले १८ करोड नतिरेर तीन वर्षअघि सम्पर्कविहिन भएको थियो । त्यतिबेला उक्त कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधी हरिमान लामा थिए । एयर एसियाले एयर एसिया थाईको नाममा फेरी नेपाल उडानको लागि अनुमति मागेको हो । तर, एयर एसिया थाई समेत एयर एसियाको सिस्टर कम्पनी भएको भन्दै क्यानले बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको छ ।

एकिकृत समाजवादीका नेता प्रेम आले पर्यटनमन्त्री छन् । एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यसमा विशेष चांसो दिएको क्यान स्रोत बताउंछ । विशाल ग्रुपले अहिले एयर एसिया थाईको जनरल सेल्स एजेन्टको काम लिएको छ । अध्यक्ष नेपाललाई विशाल गु्रपका प्रतिनिधीहरुले नै एयर एसियाको दायित्व एयर थाईको भागमा नपर्ने भन्दै अनुमति दिलाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।

नेता नेपालले पर्यटनमन्त्री आले र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई फोन गरेर अनुमति दिन दबाव दिएको स्रोत बताउंछ ।

मलेसियाको ‘लो कस्ट एयरलाइन्स’ एयर एसियाले पुरानो बक्यौंता नतिर्ने अडान लिएको क्यान स्रोत बताउंछ । उसले ६ महिनादेखि नेपालमा उडान गर्न खोजेको छ । तर, क्यानले बक्यौंता नतिरेसम्म अनुमति नदिने बताएपनि सत्तारुढ एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसहितका नेताहरुले भने दबाव दिइरहेको क्यान स्रोतले बतायो ।

एयर एसिया थाइमा एयर एसियाको लगानी छ । मलेसियामा वैदेशिक रोजगारी खुल्ने तयारीसंगै एयर एसियाले नेपालमा उडान गर्न खोजेको हो । यसअघि बक्यौता रकम नतिरेर उक्त कम्पनीले उडान बन्द गरेको थियो । रकम नतिरेपछी त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासन एयर एसियाको जहाज नेपालबाट जान रोक लगाएको थियो ।

काठमाण्डौंस्थित मलेसियाको दूतावासको मध्यस्थतामा उक्त जहाज मलेसिया जान दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त कम्पनीले नेपाललाई दिनुपर्ने रकम तिरेको छैन् । उल्टै अर्को नाममा उडान अनुमतिका लागि उसले क्यानमा दबाव दिइरहेको छ ।

बक्यौता नतिरेपछी एयर एसिया संचालनमै रहेकै बेला समेत पटक पटक बिबादमा आएको थियो । उसले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई समेत ७ करोड तिर्न बांकी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘हामीले यो रकम नतिरेसम्म उडान अनुमति नदिने भनेका छौं । तर, माथिल्लो निकायबाट अनुमति दिन दबाब आइरहेको छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।