काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको लोसे र अल्छि कार्यशैली तथा विपक्षी बाम दलको अत्तो थाप्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्तने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते घोषणा गरे पनि ति दुवै सदनको बैठक बस्ने स्थलको बारेमा निर्णय गर्न नसकेको र प्रदेश सभाको आह्वान प्रदेश प्रमुखले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथ्यलाई स्मरण समेत गर्न नसक्ने देउवाकै कारण आज राजनीतिक दलबीच खिचातानी र विवाद उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम प्राप्त भएको २० दिन भित्र प्रदेशसभा आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्ति लामो समयसम्म गर्न नसकेर देउवाले आफ्नो नालायकीपन देखाएका छन् ।

उनले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाई मात्रै गरेका छैनन्, प्रदेश सभाको मत परिणाम आइसक्दा समेत प्रदेश राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक कक्ष नैं तयार गर्न सक्दैनन् ।

हालसम्म प्रदेशको राजधानी नतोकेर देउवाले आमनागरिकको नजरमा आफू नालायक भएको मात्र होइन, फेरी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको असक्षमताको आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आइसक्दा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसक्नुलाई देउवाको कमजोरीको रुपमा लिइन्छ । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेका देउवाले राष्ट्रिय सभा गठनको प्रयाससमेत गरेनन् ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल छँदै राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी विधेयकमा सहमति जुटेन भनेर फिर्ता लिएका थिए । एमालेसहित माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन बहुमतको आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेका छन भने कांग्रेसले एकल संक्रमणीय आधारमा सांसद सदय चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

आफू नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई कन्भिन्स गर्न देउवाले सकेनन् । उनले न विपक्षी एमाले र माओवादीलाई नै आफ्नो पक्षमा सहमत गराउन सके । केन्द्रमा एमाले र माओवादीले राष्ट्रियसभा सदस्य चयनको लागि बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई धम्क्याइरहेका छन् ।

विपक्षीको सम्भावित लफडालाई निस्तेज गर्न नसक्नु देउवाको अर्को असावधानी र लापरवाही हो । प्रदेशमा विपक्षीले प्रदेशको राजधानी यहाँ तोक्नु र उहाँ तोक्नु भन्दै धम्क्याईरहँदा समेत यथार्थ कुरा देउवाल जनतामाझ भन्न सकेका छैनन् ।

समय छँदै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने, प्रदेश सभाको प्रमुख सिफारिस गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक सदनबाट पास गराएको भए हालको राजनीतिक अन्यौलता र विवाद निम्तने थिएन ।

सत्ता लम्ब्याउन खोजेको भनेर विपक्षीले आरोप लगाइरहँदा देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन भनेर अड्को थापिरहेका छन् । संविधानबिद्हरुले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश, प्रदेस प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने काम देउवा नेतृत्वकै सरकारले गर्नु पर्ने वताउँछन ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीले काम चलाउ सरकार भएकोले निर्वाचनबाट जनादेशप्राप्त दलसँगको सल्लाह र सहमतिमा यी  निर्णय गर्नु उचित हुने वताउँछन ।

देउवा भने विपक्षी दलसँगको सल्लाह र सहमतिबाट भन्दा आफ्नै शैलीमा अघि बढ्ने उदेश्यका साथ अघि वढेका छन् । जसले राजनीतिक बिबाद र लफडा मात्र निम्त्याउँदैछ । प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेका देउवाले अन्य दललाई विश्वासमा लिन नसक्नु उनको कमजोरी हो । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।