काठमाण्डु – भौगोलिक रुपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार बजेट ल्याएको छ ।

महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज साँझ महागनगरको ११ नगरसभामा पर्यटन प्रवद्र्धन, हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण तथा फोहोमैला व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन र स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले छ अर्ब ४१ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी वर्षमा दुई अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बजेट वृद्धि भएको छ । बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू पूरा गर्न प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोत सङ्घीय सरकार अनुदान दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी तीन अर्ब एक करोड रहेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

यसैगरी सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट एक करोड ४२ लाख ५२ हजार र न्यून हुन जाने दुई अर्ब ४० करोड ८१ लाख बजेट चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट व्यहोरिने बताइन्छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ चार अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ एक अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा दुई अर्ब छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा एक अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख छुट्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

महानगरले पोखरा गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय पोखरालाई सुन्दर र पूर्वाधारयुक्त विकसित पर्यटनस्थलमा विकास गर्न मुख्यमुख्य स्थान र लेकसाइडको सौन्दर्यकरण, सुविधा सहितको ल्यान्डफिल साइट निर्माण, अटो भिलेज, पोखरा चक्रपथ, एयरपोर्टदेखि लेकसाइड फास्टट्र्याक, ट्राफिक व्यवस्थापन, पेवा हर्वल ट्रेक, ढल व्यवस्थापन लगायतका योजनालाई पोखरा गौरवका योजनामा राखेको छ ।

महानगर अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि १२ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । यसैगरी चालू वर्ष निर्माण सुरु भएका विभिन्न १५ वटा कनेक्टिङ सडक, १० वटा सहरी सडक तथा १५ वटा ग्रामीण सडकलाई क्रमागत र वहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महागनरको सहरी क्षेत्रभित्र खाल्डारहित सडक बनाउने अभियानअन्तर्गत मुख्य सडकहरु अस्फाल्ट र शाखा सहरी सडक एवं कालोपत्र भएका सडकहरुको रिसिलिङका लागि १५ करोड रकम व्यवस्था गरिएको छ ।