काठमाडौ –  मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले सांसदलाई धम्काउने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो विषय राष्ट्रपति वा सांसदले संविधान वा कानुन बमोजिम गर्न पाउने काममाथि रोकावट गर्न खोज्ने, काम गर्न नदिनका लागि डर, त्रास, धम्की तथा दबाब दिने विषयलाई जोड दिएको छ ।

ऐनको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने कानुनी प्रावधन छ । जसअनुसार दफा १ मा भनिएको छ–‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन ।’

दफा २ मा सो अनुसारको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले सांसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाका सांसदलाई संबोधन गरेको छ । यो विषयमा कसुर भएको मितिले २ बर्षभित्र जहिले पनि मुद्धा चलाँउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।